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छह माह की घटनों का करें फालोअप, तेजी से निस्तारित हों वाद

Thu, 13 Jul 2017 11:51 PM IST
Updated Thu, 13 Jul 2017 11:51 PM IST
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छह माह की घटनों का करें फालोअप, तेजी से निस्तारित हों वाद
आजमगढ़। मंडलायुक्त के रविंद्र नायक ने व्यापार कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुबारकपुर जाकर जीएसटी के संबंध में बुनकरों को जानकारी दें, उन्हें वास्तविकता से अवगत कराएं। लागत में टैक्स की व्यवस्था को जानकर बुनकर विरोध समाप्त कर देंगे। इसके अलावा मंडलायुक्त ने कानून व्यवस्था की समीक्षा में छह माह की घटनों का फालोअप कराने के साथ तहसील और थाना समाधान दिवस पर आए वादों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने उक्त बातें गुरुवार को मंडलायुक्त सभागार में कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यो संबंधी समीक्षा बैठक को संबोधित करने के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि यदि उनकी समस्या लेखा-जोखा तैयार करने से है तो इसकी विस्तृत जानकारी दी जाए कि यह बेहद आसान है। उन्होंने वाणिज्य कर, स्टांप रजिस्ट्रेशन, मनोरंजन, परिवहन, विद्युत देय के राजस्व की समीक्षा किया तथा निर्देश दिया कि माहवार लक्ष्य प्राप्त करें। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने निर्देश दिया कि कंप्यूटराइज खतौनी देने में 15 रुपये शुल्क लिया जाता है, उसे उसी दिन खाते में जमा करा दे अन्यथा गबन होने की आशंका रहती है। मंडलायुक्त ने एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स को सक्रिय करने का निर्देश दिया। कहा कि प्रत्येक गांव में अवैध कब्जा वाली भूमि की सूची तैयार करें। अवैध कब्जा स्थाई है या अस्थाई इसका उल्लेख करें और उन्हें खाली कराए। कब्जा करने वाले के विरूद्ध रिपोर्ट भी दर्ज कराएं। इसके बाद सभी एसडीएम प्रमाण पत्र दें कि उनके क्षेत्र में किसी सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा नही है। उन्होंने थानों में खड़ी गाड़ियों की सक्षम अधिकारी की अनुमति के बाद निलामी के निर्देश दिया। कानून व्यवस्था की समीक्षा में उन्होंने पिछले छह माह की घटनों का फालोअप कराने का निर्देश दिया। कहा कि प्रयास करें कि अभियोजन विभाग से मिलकर आरोपी की जमानत न हो तथा उसका दोषसिद्ध होने पर उसे कड़ी सजा मिले। जेल का नियमित निरीक्षण करें। गुंडा एक्ट की कार्यवाही करें, ताकि अपराधी जिला बदर रहे या थाने में नियमित रूप से हाजिरी लगाएं। मंडलायुक्त ने तहसील समाधान दिवस तथा थाना समाधान दिवस में आए मामलों के निस्तारण में तेजी लाने का निर्देश दिया। शासन एवं राजस्व परिषद से प्राप्त कोई भी प्रकरण लंबित न रहें। इस अवसर पर जिलाधिकारी मऊ ऋषिरेंद्र कुमार, सीडीओ आजमगढ़ अभिषेक सिंह, जिलाधिकारी बलिया सुरेंद्र, अपर आयुक्त राजेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
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