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Ayodhya News: सीपी टैक्स के भारी नोटिस से व्यापारियों पर बढ़ा बोझ
Thu, 24 Sep 2026 12:38 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
Updated Thu, 24 Sep 2026 12:38 AM IST
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अयोध्या। सीपी टैक्स का भारी-भरकम नोटिस, लेबर सेस में अधिक मूल्यांकन और हाउस-वाटर टैक्स में बढ़ोतरी से व्यापारियों में नाराजगी है। नजूल जमीनों के दाखिल-खारिज पर रोक से भी व्यापारी और जमीन मालिक परेशान हैं। इन समस्याओं के समाधान की मांग उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल की बैठक में उठाई गई।
नहरबाग स्थित एक मॉल में प्रांतीय अध्यक्ष एवं पूर्व राज्यसभा सांसद बनवारी लाल कंछल की अध्यक्षता में बैठक हुई। हैदरगंज व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रिंस कसौधन ने बताया कि हैदरगंज, जाना बाजार, ननसा बाजार और तारुन के 60 से अधिक व्यापारियों को 40 से 60 हजार रुपये तक सीपी टैक्स का नोटिस मिला है। उन्होंने मामलों की दोबारा जांच कर वास्तविक देनदारी निर्धारित करने की मांग की।
जिला महामंत्री मनोज जायसवाल ने लेबर सेस में अधिक मूल्यांकन के साथ पेनाल्टी और ब्याज लगाए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इससे पुराना बकाया बढ़ता जा रहा है। संगठन यह मामला श्रम मंत्री के समक्ष रखेगा। जिला संगठन मंत्री नीरज जायसवाल ने हाउस-वाटर टैक्स में अधिकतम 10 प्रतिशत तक ही वृद्धि की मांग की।
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जिला अध्यक्ष अतुल कुमार सिंह ने नजूल की फ्रीहोल्ड, पर्चाशुदा, मातहती और विरासत की जमीनों के दाखिल-खारिज पर लगी रोक हटाने की मांग की। फ्रीहोल्ड के लिए धन जमा कर चुके लोगों के मामलों के निस्तारण की भी मांग की गई। बैठक का संचालन प्रांतीय संयुक्त महामंत्री अरुण कुमार अग्रवाल ने किया। इसमें कई व्यापारी पदाधिकारी मौजूद रहे।
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नहरबाग स्थित एक मॉल में प्रांतीय अध्यक्ष एवं पूर्व राज्यसभा सांसद बनवारी लाल कंछल की अध्यक्षता में बैठक हुई। हैदरगंज व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रिंस कसौधन ने बताया कि हैदरगंज, जाना बाजार, ननसा बाजार और तारुन के 60 से अधिक व्यापारियों को 40 से 60 हजार रुपये तक सीपी टैक्स का नोटिस मिला है। उन्होंने मामलों की दोबारा जांच कर वास्तविक देनदारी निर्धारित करने की मांग की।
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जिला महामंत्री मनोज जायसवाल ने लेबर सेस में अधिक मूल्यांकन के साथ पेनाल्टी और ब्याज लगाए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इससे पुराना बकाया बढ़ता जा रहा है। संगठन यह मामला श्रम मंत्री के समक्ष रखेगा। जिला संगठन मंत्री नीरज जायसवाल ने हाउस-वाटर टैक्स में अधिकतम 10 प्रतिशत तक ही वृद्धि की मांग की।
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जिला अध्यक्ष अतुल कुमार सिंह ने नजूल की फ्रीहोल्ड, पर्चाशुदा, मातहती और विरासत की जमीनों के दाखिल-खारिज पर लगी रोक हटाने की मांग की। फ्रीहोल्ड के लिए धन जमा कर चुके लोगों के मामलों के निस्तारण की भी मांग की गई। बैठक का संचालन प्रांतीय संयुक्त महामंत्री अरुण कुमार अग्रवाल ने किया। इसमें कई व्यापारी पदाधिकारी मौजूद रहे।