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Ayodhya News: यूपी बोर्ड से घटा विद्यार्थियों का मोह
Thu, 12 Nov 2026 12:13 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
Updated Thu, 12 Nov 2026 12:13 AM IST
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36 -राजकीय इंटर कॉलेज में मौजद विद्यार्थी। -फाइल फोटो
अयोध्या। सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में आधुनिक सुविधाएं बढ़ाने के लिए नए भवनों से लेकर एआई और अटल टिंकरिंग लैब तक विकसित की जा रही हैं, लेकिन ये सुविधाएं विद्यार्थियों को यूपी बोर्ड से जोड़ने में सफल नहीं हो पा रही हैं। जिले में लगातार पांचवें साल हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। बदलते रुझान के बीच सरकारी विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है।
जिले में कुल 447 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। इनमें 28 राजकीय, 50 अशासकीय सहायता प्राप्त और 369 वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालय शामिल हैं। एक दौर ऐसा भी था, जब यूपी बोर्ड और इन विद्यालयों का खासा क्रेज था। यहां दाखिले के लिए मारामारी रहती थी, लेकिन पिछले करीब एक दशक से चमचमाते भवनों और आधुनिक सुविधाओं से युक्त कॉन्वेंट स्कूलों की संख्या बढ़ने के साथ ही लोगों का रुझान भी उनकी ओर होने लगा है।
प्रतिस्पर्धा में सरकारी विद्यालयों को भी इसी तर्ज पर विकसित किया जाने लगा, लेकिन इसके बावजूद अभिभावकों का रुझान इन विद्यालयों की ओर नहीं बढ़ पा रहा है। पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो परीक्षार्थियों की संख्या में हर साल कमी आई है। वर्ष 2023 में 83,751 परीक्षार्थी थे। वर्ष 2024 में यह संख्या घटकर 82,076 रह गई। इसी तरह 2025 में 79,206, 2026 में 77,582 और 2027 में करीब 76,500 परीक्षार्थी रह गए।
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n गैर शैक्षणिक कार्यों में उलझे शिक्षक, प्रभावित हो रही पढ़ाई : माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री आलोक तिवारी ने बताया कि विद्यालयों में पढ़ाई के अलावा शिक्षकों को ऑनलाइन डाटा फीडिंग, सर्वेक्षण, विभागीय सूचनाएं जुटाने और अन्य प्रशासनिक कार्यों में लगाया जाता है। कभी विद्यालयों को परीक्षा केंद्र तो कभी जनगणना प्रशिक्षण और सरकारी कार्यक्रमों का स्थल बना दिया जाता है। इससे नियमित कक्षाएं प्रभावित होती हैं और विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान होता है।
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जिले में कुल 447 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। इनमें 28 राजकीय, 50 अशासकीय सहायता प्राप्त और 369 वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालय शामिल हैं। एक दौर ऐसा भी था, जब यूपी बोर्ड और इन विद्यालयों का खासा क्रेज था। यहां दाखिले के लिए मारामारी रहती थी, लेकिन पिछले करीब एक दशक से चमचमाते भवनों और आधुनिक सुविधाओं से युक्त कॉन्वेंट स्कूलों की संख्या बढ़ने के साथ ही लोगों का रुझान भी उनकी ओर होने लगा है।
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प्रतिस्पर्धा में सरकारी विद्यालयों को भी इसी तर्ज पर विकसित किया जाने लगा, लेकिन इसके बावजूद अभिभावकों का रुझान इन विद्यालयों की ओर नहीं बढ़ पा रहा है। पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो परीक्षार्थियों की संख्या में हर साल कमी आई है। वर्ष 2023 में 83,751 परीक्षार्थी थे। वर्ष 2024 में यह संख्या घटकर 82,076 रह गई। इसी तरह 2025 में 79,206, 2026 में 77,582 और 2027 में करीब 76,500 परीक्षार्थी रह गए।
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n गैर शैक्षणिक कार्यों में उलझे शिक्षक, प्रभावित हो रही पढ़ाई : माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री आलोक तिवारी ने बताया कि विद्यालयों में पढ़ाई के अलावा शिक्षकों को ऑनलाइन डाटा फीडिंग, सर्वेक्षण, विभागीय सूचनाएं जुटाने और अन्य प्रशासनिक कार्यों में लगाया जाता है। कभी विद्यालयों को परीक्षा केंद्र तो कभी जनगणना प्रशिक्षण और सरकारी कार्यक्रमों का स्थल बना दिया जाता है। इससे नियमित कक्षाएं प्रभावित होती हैं और विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान होता है।
