Ayodhya News: सेवा के मध्य में शिक्षकों पर टीईटी थोपना अन्याय

जिलाध्यक्ष ने बताया कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक की न्यूनतम योग्यता निर्धारित है। अगस्त 2017 में हुए संशोधन से शिक्षकों के सामने जीविका का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने तर्क दिया कि आईएएस, आईपीएस या पीसीएस अधिकारियों को 20-30 वर्ष की सेवा के बाद कोई परीक्षा नहीं देनी होती। ऐसे में शिक्षकों पर सेवा के मध्य में यह परीक्षा थोपना अन्यायपूर्ण है। संघ ने इस परीक्षा को कानून बनाकर निरस्त करने की मांग की।
जिला मंत्री डॉक्टर चक्रवर्ती सिंह ने कहा कि बीएड और बीटीसी प्रोफेशनल डिग्री हैं, जैसे कानून के क्षेत्र में एलएलबी। वकीलों को एलएलबी के बाद सेवा में कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करनी होती। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी जिक्र किया जिसमें कहा गया है कि खेल के नियम बीच में नहीं बदले जाएंगे। इस दौरान सत्येंद्र पाल सिंह, अनुज सिंह समीर सिंह ,डॉ. सिकंदर सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष ओमप्रकाश यादव, आलोक यादव सहित सैकड़ों शिक्षक उपस्थित रहे।