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होमगार्ड जवानों को ईपीएफ और आयुष्मान योजना से जोड़ने का होगा प्रयास: डीके ठाकुर
Thu, 11 Jun 2026 10:47 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
Updated Thu, 11 Jun 2026 10:47 PM IST
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अयोध्या। होमगार्ड महानिदेशक डीके ठाकुर ने जवानों के कल्याण के लिए घोषणाएं की हैं। उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी भविष्य निधि सुविधा का आश्वासन दिया। साथ ही आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने के प्रयास की बात कही। यह बात उन्होंने बृहस्पतिवार को अयोध्या में आयोजित मंडलीय सम्मेलन में कही।
सर्किट हाउस में हुए इस सम्मेलन में अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर के अधिकारी व जवान शामिल हुए। डीके ठाकुर ने विभागीय समस्याओं और कार्य प्रदर्शन की समीक्षा की। उन्होंने वैतनिक और अवैतनिक कर्मचारियों की शिकायतें भी सुनीं। जवानों की दो प्रमुख मांगें सामने आईं। पहली, सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी भविष्य निधि की व्यवस्था हो। दूसरी, उन्हें आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाए। दोनों प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित हैं। डीके ठाकुर ने मुख्यमंत्री से मिलकर इन मांगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करने की बात कही।
डीके ठाकुर ने थानों पर होमगार्ड जवानों के ठहरने की समुचित व्यवस्था को एक बड़ी समस्या बताया। कुछ थानों में पुलिसकर्मियों के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं है। वहीं कुछ स्थानों पर होमगार्ड जवानों के लिए व्यवस्था नहीं हो पाती। ऐसे थानों को चिह्नित कर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। समस्या बनी रहने पर इसे शासन स्तर पर उठाकर समाधान कराया जाएगा।
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सर्किट हाउस में हुए इस सम्मेलन में अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर के अधिकारी व जवान शामिल हुए। डीके ठाकुर ने विभागीय समस्याओं और कार्य प्रदर्शन की समीक्षा की। उन्होंने वैतनिक और अवैतनिक कर्मचारियों की शिकायतें भी सुनीं। जवानों की दो प्रमुख मांगें सामने आईं। पहली, सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी भविष्य निधि की व्यवस्था हो। दूसरी, उन्हें आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाए। दोनों प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित हैं। डीके ठाकुर ने मुख्यमंत्री से मिलकर इन मांगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करने की बात कही।
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डीके ठाकुर ने थानों पर होमगार्ड जवानों के ठहरने की समुचित व्यवस्था को एक बड़ी समस्या बताया। कुछ थानों में पुलिसकर्मियों के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं है। वहीं कुछ स्थानों पर होमगार्ड जवानों के लिए व्यवस्था नहीं हो पाती। ऐसे थानों को चिह्नित कर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। समस्या बनी रहने पर इसे शासन स्तर पर उठाकर समाधान कराया जाएगा।
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