Ayodhya News: सहकारी बैंक कर्मचारियों का अधिवेशन तीन को

अधिवेशन में सहकारी बैंकों को आयकर से मुक्त करने, निदेशक मंडल में यूनियन प्रतिनिधित्व देने, नाबार्ड के स्टाफ कॉस्ट मानकों में संशोधन और कर्मचारियों के लिए पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने की मांग उठेगी। इसके अलावा सहकारी समितियों को आरटीआई के दायरे में लाने, जिला सहकारी बैंकों को अनुसूचित बैंक का दर्जा देने और सरकारी वित्तीय लेन-देन में सहकारी बैंकों को प्राथमिकता देने पर भी चर्चा होगी।
प्रदेश महामंत्री सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि अधिवेशन में संगठन के विस्तार और समन्वय पर भी चर्चा होगी। महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।