{"_id":"6a05ee823e7e4d79c4043728","slug":"11-agri-junction-centers-to-open-farmers-to-receive-agricultural-supplies-ayodhya-news-c-13-jam1008-1736620-2026-05-14","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ayodhya News: खुलेंगे 11 एग्री जंक्शन केंद्र, किसानों को मिलेगी कृषि सामग्री","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ayodhya News: खुलेंगे 11 एग्री जंक्शन केंद्र, किसानों को मिलेगी कृषि सामग्री
Thu, 14 May 2026 09:17 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
Updated Thu, 14 May 2026 09:17 PM IST
विज्ञापन
अयोध्या। किसानों को अब कृषि संबंधी सामान के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। कृषि विभाग प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन (एग्री जंक्शन) योजना के तहत जिले में 11 एग्री जंक्शन केंद्र स्थापित करेगा। इन केंद्रों पर किसानों को एक ही छत के नीचे बीज, खाद, कृषि उपकरण, रसायन और उपयोगी जानकारी मिलेगी।
उप कृषि निदेशक डॉ. पीके कनौजिया ने बताया कि यह योजना कृषि स्नातकों को रोजगार प्रदान करेगी। इन केंद्रों का उद्देश्य मृदा परीक्षण, उर्वरक उपयोग की तकनीकी जानकारी और उच्च गुणवत्ता के कृषि निवेशों की आपूर्ति करना है। लघु कृषि यंत्रों को किराए पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक केंद्र की लागत लगभग 4.22 लाख रुपये है, जिसमें 3.50 लाख रुपये तक का बैंक ऋण मिलेगा। पहले वर्ष में 24 हजार रुपये किराया सहायता भी दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 30 मई है। योजना के तहत कृषि स्नातक अभ्यर्थी चयनित होंगे, जिनकी उम्र 40 वर्ष से अधिक न हो। अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को पांच वर्ष की छूट दी जाएगी। चयनित लाभार्थियों को 13 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
विज्ञापन
उप कृषि निदेशक डॉ. पीके कनौजिया ने बताया कि यह योजना कृषि स्नातकों को रोजगार प्रदान करेगी। इन केंद्रों का उद्देश्य मृदा परीक्षण, उर्वरक उपयोग की तकनीकी जानकारी और उच्च गुणवत्ता के कृषि निवेशों की आपूर्ति करना है। लघु कृषि यंत्रों को किराए पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक केंद्र की लागत लगभग 4.22 लाख रुपये है, जिसमें 3.50 लाख रुपये तक का बैंक ऋण मिलेगा। पहले वर्ष में 24 हजार रुपये किराया सहायता भी दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 30 मई है। योजना के तहत कृषि स्नातक अभ्यर्थी चयनित होंगे, जिनकी उम्र 40 वर्ष से अधिक न हो। अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को पांच वर्ष की छूट दी जाएगी। चयनित लाभार्थियों को 13 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
विज्ञापन