पांचवें दिन प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने को अभियान नहीं चला

13 एवं 14 नवंबर को एडीएम, एसडीएम एवं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की मौजूदगी में दिबियापुर के विलरायां पनवाड़ी राजमार्ग पर अतिक्रमण हटाने का सिलसिला शुरू हुआ था। लोगों ने स्वेच्छा से अतिक्रमण तोड़ने की बात कहते हुए मोहलत मांगी थी। डीएम एवं एडीएम ने स्वेच्छा से चिन्हित अतिक्रमण तोड़ने की अनुमति दे दी थी। इसके बाद लगातार लोग स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने में जुटे हैं। अधिकतर लोगों ने सोमवार तक अपने अतिक्रमण ढहा लिए। मंगलवार को इक्का दुक्का बचे अतिक्रमणकारी अपना अतिक्रमण तोड़ते दिखे। सड़क किनारे पड़े मलबे को भी लोग हटाते दिखाई दिए। ताकि सड़क मार्ग पर यातायात पूर्ववत बहाल हो सके। सोमवार को सड़क किनारे मलबा पड़ा होने के कारण कई बार जाम की स्थिति बनी थी।
वहीं, सोमवार की शाम सिंचाई विभाग द्वारा चिन्हित अतिक्रमण को हटाने की मुनादी कराए जाने के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। सोमवार को देर शाम इकट्ठा हुए विभाग के कब्जाधारकों ने अचानक हुई मुनादी पर आक्रोश जताया। कई कब्जाधारकों ने बताया कि उनके पास यहां के अलावा कोई आशियाना नहीं हैं। कहा कि शुरू हो रही सर्दी में वह अचानक कहां जाएंगे। मांग की कि सड़क किनारे का पीडब्ल्यूडी का अतिक्रमण हट गया है। अब उनका आशियाना न छीना जाए। हालांकि सिंचाई विभाग के कई भयभीत कब्जेदारों ने मकानों से सामान निकालकर रिश्तेदारों के यहां रखना शुरू कर दिया है। बता दें कि स्थानीय लोगों द्वारा की गई रिट की तारीख 20 नवंबर को उच्च न्यायालय में है। सिंचाई विभाग के कर्मियों के अनुसार उच्चाधिकारी इस रिट में भी अपना जवाब दाखिल करने जा रहे हैं। तीन दिन पहले विभाग अपनी जमीन पर अतिक्रमण को चिन्हित कर चुका है। नहर के बीच से 131 फुट एवं बंबे के बीच से 30 फुट दूरी तक निशान लगाए गए हैं। वहीं, सोशल मीडिया पर की गई भड़काऊ टिप्पणी पर नगर पंचायत दिबियापुर के दो सभासदों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
मसीद अहमद कादरी निवासी वीर अब्दुल हमीद नगर दिबियापुर की शिकायत पर दिबियापुर नगर पंचायत के सभासद प्रवीण रघुवंशी एवं सभासद रवि कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। आरोप लगाया कि दोनों लोगों ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ टिप्पणी की थी। इसकी शिकायत उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ जिलाधिकारी एवं एसपी को भी की थी। बताया कि मानसिंह एवं उन्होंने जनहित याचिका दायर की थी। इस जनहित याचिका के बाद उच्च न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने का निर्णय दिया था। इसी पर दोनों सभासदों ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी। निरीक्षक निर्भय सिंह मामले की जांच कर रहे हैं। प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार शुक्ला के अनुसार मामले में एनसीआर दर्ज कर ली गई है।