पुलिस लाइन निर्माण की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद बजट

नवसृजित जनपदों में पुलिस के आवासीय अनावासीय भवनों के लिए 300 करोड़ रुपये एवं पुलिस लाइन निर्माण के लिए 65 करोड़ 70 लाख रुपये की धनराशि का प्रावधान होने से जिले की पुलिस सुविधा बढ़ने की उम्मीद जगी है। दरअसल औरैया जिले में पुलिस लाइन आवास विकास की जमीन पर गत 24 वर्षों से संचालित हो रही है। पुलिस लाइन के लिए शेरपुर सरैया में जमीन चिह्नित हुई है।
मई माह के शुरूआत में शेरपुर सरैया में चिह्नित 16.11 हेक्टेयर भूमि पर निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए काश्तकारों से बैनामा कराए जाने का काम शुरू हुआ था। एक दिन में ही 11.981 हेक्टेयर जमीन के बैनामों का काम पूरा कर लिया गया था। सरकार के बजट के बाद उम्मीद है कि जल्द ही पुलिस लाइन का निर्माण शुरू होगा।
घोषित बजट में प्रदेश के 14 जनपदों में नए मेडिकल कालेजों के लिए 2100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। दिबियापुर के समीप गांव बरमूपुर में बन रहे राजकीय मेडिकल कालेज के निर्माण में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले वर्ष से यहां मेडिकल कालेज निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई थी।
कबड्डी और खो-खो के खिलाड़ियों को मिलेगी पहचान
प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया-एक जनपद एक खेल, योजना के तहत 75 जनपदों में खेलो इंडिया सेंटरों के स्थापना की योजना बनाई है। जिलेवासियों को उम्मीद है कि जल्द ही औरैया में भी सेंटर की स्थापना होगी। इसके साथ ही जिले में प्रमुख रूप से खेले जाने वाले कबड्डी, खो-खो जैसे खेल खेलने वाली प्रतिभाओं को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी।
जाम से निजात मिलने की उम्मीद
प्रदेश सरकार ने इस बार ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए शहरों के बाईपास एवं रिंग रोड तथा चौराहों पर फ्लाईओवर आदि के निर्माण के लिए 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की है। इसके साथ ही राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण एवं नए कार्यों के लिए 2600 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। दिबियापुर नगर से गुजरे विलरायां पनवाड़ी राजमार्ग के औरैया से बेला के बीच छूटे मार्ग के चौड़ीकरण एवं दिबियापुर में बाईपास निर्माण की उम्मीद बढ़ गई है। बता दें कि मार्ग चौड़ीकरण एवं बाईपास निर्माण लंबे समय से प्रस्तावित है और योजना शासन में लंबित है।
पचनद बैराज की चर्चा न होने से मायूसी
औरैया, इटावा, जालौन एवं कानपुर देहात जिलों की असिंचिंत रहने वाली भूमि के लिए पानी पहुंचाने के लिए पांच नदियों के संगम पचनद पर बैराज बनाने की लगभग तीन हजार करोड़ रुपये की परियोजना अभी तक कागजों में है। इसके लिए 2021-22 वित्तीय वर्ष के लिए प्रदेश सरकार ने 102 करोड़ 74 लाख 16 हजार रुपये का प्रावधान भी किया था। लेकिन इस बार बजट के दौरान पचनद बैराज पर चर्चा न होने से लोगों में मायूसी है।
प्लास्टिक सिटी को भी नहीं मिली वरीयता
जिले में युवाओं को रोजगार देने के लिए लगभग सवा दो सौ करोड़ रुपये की प्रस्तावित प्लास्टिक सिटी परियोजना अभी तक परवान नहीं चढ़ सकी है। लोगों को उम्मीद थी कि बजट के दौरान उद्यमियों के लिए कोई विशेष योजना लाकर प्लास्टिक सिटी को बसाने के लिए प्रदेश सरकार कोई अहम फैसला लेगी। परंतु इसपर भी कोई चर्चा नहीं हुई। बता दें कि प्रस्तावित प्लास्टिक सिटी में कच्चे माल की आपूर्ति के लिए गेल के साथ एमओयू साइन हो चुके हैं। गेल, एनटीपीसी, सीपेट, एमएसएमई-डीआई एवं फाइनेंसिंयल इन्स्टीट्यूट (हुडको, सिडबी, नाबार्ड एवं अन्य) के सहयोग से दिबियापुर का प्लास्टिक पार्क स्थापित होना है। अभी तक किसी उद्यमी ने प्लास्टिक का कारखाना नहीं लगाया है। यहां पर कारखाने लगने शुरू हो जाएं तो तकनीकी रुप से दक्ष जिले के युवाओं को रोजगार मुहैया हो जाएगा।