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जिले के 22 अस्पतालों में बनेंगे कोविड रिस्पांस वार्ड
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औरैया। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है। आपातकालीन कोविड रिस्पांस पैकेज (ईसीआरपी) के तहत 22 अस्पतालों में अलग से वार्ड बनाए जाएंगे। इसके लिए साढ़े चार करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। शासन से प्रस्ताव पर स्वीकृति मिल गई है। अब बजट मंजूर होते ही काम शुरू कराया जाएगा।
शहर से लेकर ग्रामीण स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हों इसके लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। अस्पतालों को अत्याधुनिक चिकित्सकीय संसाधनों से लैस करने के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना से निपटने के लिए ईसीआरपी के विशेष पैकेज के तहत संक्रमितों के इलाज के लिए अलग से वार्ड बनाने का फैसला लिया है।
शासन स्तर से जिला अस्पताल, सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज व चिकित्सकीय संसाधनों की स्थिति की रिपोर्ट मांगी थी। सीएमओ स्तर से रिपोर्ट भेजी गई थी। जिसमें 100 शैया जिला अस्पताल को मिला कर 21 स्वास्थ्य केंद्रों (आठ सीएचसी, 13 पीएचसी) में कोविड इलाज के लिए अलग से वार्ड बनाने का प्रस्ताव भेजा गया था। इसके लिए प्राथमिक स्तर पर साढ़े चार करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आंकी गई थी।
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शासन से हरी झंडी मिलने के बाद विभाग ने कार्ययोजना को मूर्तरूप देने भी शुरू कर दिया है। जिन अस्पताल भवनों में जगह की कमी है वहां परिसर में ही अलग से जमीन चिह्नित की जा रही है। स्थान फाइनल होने के बाद निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। जिससे कोविड संक्रमित मरीज को शहर से लेकर गांव स्तर पर बेहतर इलाज मुहैया हो सके।
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शहर से लेकर ग्रामीण स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हों इसके लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। अस्पतालों को अत्याधुनिक चिकित्सकीय संसाधनों से लैस करने के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना से निपटने के लिए ईसीआरपी के विशेष पैकेज के तहत संक्रमितों के इलाज के लिए अलग से वार्ड बनाने का फैसला लिया है।
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शासन स्तर से जिला अस्पताल, सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज व चिकित्सकीय संसाधनों की स्थिति की रिपोर्ट मांगी थी। सीएमओ स्तर से रिपोर्ट भेजी गई थी। जिसमें 100 शैया जिला अस्पताल को मिला कर 21 स्वास्थ्य केंद्रों (आठ सीएचसी, 13 पीएचसी) में कोविड इलाज के लिए अलग से वार्ड बनाने का प्रस्ताव भेजा गया था। इसके लिए प्राथमिक स्तर पर साढ़े चार करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आंकी गई थी।
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शासन से हरी झंडी मिलने के बाद विभाग ने कार्ययोजना को मूर्तरूप देने भी शुरू कर दिया है। जिन अस्पताल भवनों में जगह की कमी है वहां परिसर में ही अलग से जमीन चिह्नित की जा रही है। स्थान फाइनल होने के बाद निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। जिससे कोविड संक्रमित मरीज को शहर से लेकर गांव स्तर पर बेहतर इलाज मुहैया हो सके।