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मानदेय दिलाए जाने की मांग कंप्यूटर कर्मचारियों ने एडीएम को सौंपा ज्ञापन
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औरैया। बिजली विभाग में कैश काउंटरों पर तैनात आउट सोर्सिंग कंप्यूटर कर्मचारी पिछले छह माह से मानदेय न मिलने से लगातार तीसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। इस दौरान शनिवार को कर्मचारियों ने एडीएम एमपी सिंह को ज्ञापन सौंपकर मानदेय दिलाए जाने की गुहार लगाई।
आउट सोर्सिंग कंपनी सांई कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से बिजली विभाग में कैश काउंटरों पर तैनात कंप्यूटर कर्मचारी अंकित परिहार, कुंवर सिंह सेंगर, संदीप कुमार, आशीष बाथम, प्रद्युम्न कुमार व शशांक दीक्षित ने शनिवार को ककोर मुख्यालय पहुंचकर एडीएम एमपी सिंह को एक ज्ञापन सौंपा।
इसमें पीड़ित कर्मचारियों ने बताया कि उनको सांई कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड मेरठ के प्रो. मनोज जैन द्वारा दक्षिणांचल विद्युत वितरण खंड औरैया में फरवरी 2019 में कंप्यूटर आपरेटर्स कैश काउंटर पर लगाया गया था। शुरूआत से ही कंपनी द्वारा समय से मानदेय नहीं दिए जाने के कारण वह पहले से ही परेशान चल रहे थे।
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पिछले छह माह से मानदेय न मिलने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है और वह सभी तंगी से जूझ रहे हैं। इस संबंध में कई बार कंपनी व बिजली विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर मानदेय दिलाए जाने की मांग करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी कारण वह हड़ताल करने पर मजबूर हैं। एडीएम ने मामले में संबंधित अधिकारियों से बात कर उनकी समस्या का जल्द समाधान कराने का आश्वासन दिया है।
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आउट सोर्सिंग कंपनी सांई कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से बिजली विभाग में कैश काउंटरों पर तैनात कंप्यूटर कर्मचारी अंकित परिहार, कुंवर सिंह सेंगर, संदीप कुमार, आशीष बाथम, प्रद्युम्न कुमार व शशांक दीक्षित ने शनिवार को ककोर मुख्यालय पहुंचकर एडीएम एमपी सिंह को एक ज्ञापन सौंपा।
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इसमें पीड़ित कर्मचारियों ने बताया कि उनको सांई कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड मेरठ के प्रो. मनोज जैन द्वारा दक्षिणांचल विद्युत वितरण खंड औरैया में फरवरी 2019 में कंप्यूटर आपरेटर्स कैश काउंटर पर लगाया गया था। शुरूआत से ही कंपनी द्वारा समय से मानदेय नहीं दिए जाने के कारण वह पहले से ही परेशान चल रहे थे।
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पिछले छह माह से मानदेय न मिलने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है और वह सभी तंगी से जूझ रहे हैं। इस संबंध में कई बार कंपनी व बिजली विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर मानदेय दिलाए जाने की मांग करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी कारण वह हड़ताल करने पर मजबूर हैं। एडीएम ने मामले में संबंधित अधिकारियों से बात कर उनकी समस्या का जल्द समाधान कराने का आश्वासन दिया है।