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शाक भाजी, मसाले की खेती पर मिलेगा अनुदान
Auraiya
Updated Fri, 12 Sep 2014 05:31 AM IST
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औरैया। शाक भाजी का उत्पादन करने वाले अनुसूचित जाति के किसानों के लिए उद्यान विभाग कई योजनाएं लेकर आया है। विभाग मसाला, गेंदा और सब्जी के बीज अनुदान पर देगा। इतना ही नहीं अन्य खर्चों में भी अनुदान दिया जाएगा।
वर्ष 2014-15 अनुसूचित जाति/जनजाति औद्योगिक विकास योजना के तहत उद्यान विभाग को भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य मिले हैं। इसके तहत शाक भाजी, मसाला एवं गेंदा की खेती का लक्ष्य तय किया गया है। इसकी खेती में आने वाले खर्च में किसानों को अनुदान दिया जाएगा। जिला उद्यान अधिकारी सुघर सिंह ने बताया कि अनुसूचित जाति/जनजाति औद्योगिक विकास योजना के तहत 1.5 हेक्टेयर में कद्दू वर्गीय सब्जी, 1.5 हेक्टेयर भू-भाग में संकर शिमला मिर्च, 0.5 हेक्टेयर में यूरोपियन वेजीटेबिल ब्रोकली, एक-एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में संकर मिर्च, संकर धनिया और लहसुन, 0.5 हेक्टेयर में गेंदा और 2.0 हेक्टेयर में आईपीएम की खेती का लक्ष्य है। बताया कि खेती पर आने वाली लागत पर 75 फीसदी से 90 फीसदी तक अनुदान दिया जाएगा। बताया कि इसमें 27 हजार से 37 हजार 500 रुपये तक अनुदान का प्रावधान है। यह धनराशि संकर बीज जैव उर्वरक, जैव रसायन, सिंचाई एवं अन्य आवश्यक सामग्री को निवेश के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने इच्छुक किसानों से विकास भवन कमरा नंबर 24 व 25 में स्थित उद्यान विभाग के कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
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वर्ष 2014-15 अनुसूचित जाति/जनजाति औद्योगिक विकास योजना के तहत उद्यान विभाग को भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य मिले हैं। इसके तहत शाक भाजी, मसाला एवं गेंदा की खेती का लक्ष्य तय किया गया है। इसकी खेती में आने वाले खर्च में किसानों को अनुदान दिया जाएगा। जिला उद्यान अधिकारी सुघर सिंह ने बताया कि अनुसूचित जाति/जनजाति औद्योगिक विकास योजना के तहत 1.5 हेक्टेयर में कद्दू वर्गीय सब्जी, 1.5 हेक्टेयर भू-भाग में संकर शिमला मिर्च, 0.5 हेक्टेयर में यूरोपियन वेजीटेबिल ब्रोकली, एक-एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में संकर मिर्च, संकर धनिया और लहसुन, 0.5 हेक्टेयर में गेंदा और 2.0 हेक्टेयर में आईपीएम की खेती का लक्ष्य है। बताया कि खेती पर आने वाली लागत पर 75 फीसदी से 90 फीसदी तक अनुदान दिया जाएगा। बताया कि इसमें 27 हजार से 37 हजार 500 रुपये तक अनुदान का प्रावधान है। यह धनराशि संकर बीज जैव उर्वरक, जैव रसायन, सिंचाई एवं अन्य आवश्यक सामग्री को निवेश के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने इच्छुक किसानों से विकास भवन कमरा नंबर 24 व 25 में स्थित उद्यान विभाग के कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
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