Amroha News: टीईटी अनिवार्यता के विरोध में डीएम कार्यालय पर जुटे शिक्षक

मंगलवार को संघ के जिलाध्यक्ष यशपाल सिंह कलक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि ऐसे सेवारत शिक्षक जिनकी सेवा पांच वर्ष से अधिक है, उनके लिए टीईटी पास करना अनिवार्य है। उन्हें सेवा में बने रहने के लिए दो वर्षों में इसे उत्तीर्ण करना होगा। 29 जुलाई 2011 से प्रदेश में आरटीई अधिनियम लागू हुआ। इसमें 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को इस प्रावधान से मुक्त रखने की बात कही गई।
2017 में सरकार ने एक्ट में संशोधन कर सभी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया जो उचित नहीं है। इससे लाखों शिक्षकों की नौकरी संकट में आ गई है। शिक्षकों ने एक स्वर में सरकार से पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की मांग की है। माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय मंत्री डॉ. जीपी सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार कानून में संशोधन कर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निष्प्रभावी करें। जिससे शिक्षकों को राहत मिल सकें। उन्होंने कहा कि आगे भी धरना, प्रदर्शन जारी रहेगा। इस दौरान मुकेश चौधरी, गुरनाम सिंह, बालक राम शर्मा, करतार सिंह, जगवीर सिंह, मतीन अहमद, रेखा रानी, पूनम रानी, मीनाक्षी, ज्योति शर्मा, नसरीन फात्मा आदि मौजूद रहे।

शिक्षकों ने टीईटी के विरोध में बुलंद की आवाज

गजरौला। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने बैठक कर 19 सितंबर को मजबूती से आवाज बुलंद करने की रणनीति बनाई। बैठक में संघ के जिलामंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि टीईटी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मंगलवार शाम सुल्तान नगर मोहल्ले में अपने आवास पर आयोजित बैठक में जिलामंत्री ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षकों को प्रताड़ित करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। टीईटी की अनिवार्यता कर दी गई। जिसे किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस निर्णय के खिलाफ 19 सितंबर को बड़ी मजबूती से आवाज उठाई जाएगी। कलक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री, मानव संसाधन मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन डीएम को दिया जाएगा। उन्होंने अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। इस मौके पर सुशील नागर, अखिलेश कर्दम, अजय सिंह, अशोक कुमार सिंह, महेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।