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आवास पूर्ण नहीं होने पर निलंबित होंगे बीडीओ
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गौरीगंज (अमेठी)। मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनुदान राशि निर्गत होने के बावजूद आवास पूर्ण नहीं होना सभी बीडीओ को भारी पड़ सकता है। समीक्षा के दौरान योजना में लापरवाही का मामला प्रकाश में आने के बाद परियोजना निदेशक ने पत्र जारी किया है। पत्र में लाभार्थियों को मनरेगा योजना से 90 दिन का रोजगार देने के साथ ही 20 दिसंबर तक शत प्रतिशत आवास पूर्ण कराते हुए रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में जिले को वित्तीय वर्ष में 16,506 आवास का लक्ष्य निर्धारित हुआ है। निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 16,334 को पहली, 16,367 को दूसरी तथा 15,084 को तीसरी किश्त निर्गत की जा चुकी है। इसी तरह मुख्यमंत्री आवास योजना में 756 का लक्ष्य निर्धारित हुआ है। निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पात्र लाभार्थियों का चयन करते हुए 742 को पहली, 324 को दूसरी तथा 284 को तीसरी किश्त निर्गत की जा चुकी है। अनुदान राशि लाभार्थियों के खाते में अंतरित करने के बावजूद आवास पूर्ण नहीं होने पर जिला प्रशासन सख्त हो गया है।
परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास आशुतोष दुबे ने ऑनलाइन आवास प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा में पता चला कि सभी ब्लॉकों में आवास निर्माण योजना के प्रति बीडीओ लापरवाही बरत रहे हैं। समीक्षा के बाद 20 दिसंबर तक अवशेष आवास पूर्ण कराते हुए मनरेगा से 90 दिन का रोजगार देने, मनरेगा योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के माह के भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करने, पौधरोपण किए जाने हेतु कार्य योजना बना कर मनरेगा सेल में भी उपलब्ध कराने, वित्तीय वर्ष 2020-21 तक के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने तथा श्रमिकों का समय से भुगतान करने, भुगतान में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश दिया है।
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परियोजना निदेशक ने आवास पूर्ण नहीं होने तथा अन्य योजनाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं मिलने की दशा में निलंबित करने के साथ ही विभागीय कार्रवाई की संस्तुति करने की चेतावनी दी है।
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प्रधानमंत्री आवास योजना में जिले को वित्तीय वर्ष में 16,506 आवास का लक्ष्य निर्धारित हुआ है। निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 16,334 को पहली, 16,367 को दूसरी तथा 15,084 को तीसरी किश्त निर्गत की जा चुकी है। इसी तरह मुख्यमंत्री आवास योजना में 756 का लक्ष्य निर्धारित हुआ है। निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पात्र लाभार्थियों का चयन करते हुए 742 को पहली, 324 को दूसरी तथा 284 को तीसरी किश्त निर्गत की जा चुकी है। अनुदान राशि लाभार्थियों के खाते में अंतरित करने के बावजूद आवास पूर्ण नहीं होने पर जिला प्रशासन सख्त हो गया है।
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परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास आशुतोष दुबे ने ऑनलाइन आवास प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा में पता चला कि सभी ब्लॉकों में आवास निर्माण योजना के प्रति बीडीओ लापरवाही बरत रहे हैं। समीक्षा के बाद 20 दिसंबर तक अवशेष आवास पूर्ण कराते हुए मनरेगा से 90 दिन का रोजगार देने, मनरेगा योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के माह के भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करने, पौधरोपण किए जाने हेतु कार्य योजना बना कर मनरेगा सेल में भी उपलब्ध कराने, वित्तीय वर्ष 2020-21 तक के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने तथा श्रमिकों का समय से भुगतान करने, भुगतान में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश दिया है।
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परियोजना निदेशक ने आवास पूर्ण नहीं होने तथा अन्य योजनाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं मिलने की दशा में निलंबित करने के साथ ही विभागीय कार्रवाई की संस्तुति करने की चेतावनी दी है।