साढ़े तीन लाख किसानों को कराना होगा ई-केवाईसी

किसानों को आर्थिक मुश्किलों से राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष 6 हजार रुपये खाते में भेजे जाते हैं। यह राशि 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में दी जाती है। योजना का लाभ जिले के 3 लाख 67 हजार किसानों को मिल रहा है। कुछ दिनों से अपात्रों की ओर से योजना का लाभ लिए जाने की शिकायतें सामने आ रही थीं। इसमें भूमिहीन के अलावा सरकारी नौकरी करने वाले भी योजना का लाभ उठा रहे थे। इसे गंभीरता से लेते हुए बीते दिनों शासन ने योजना का लाभ दिलाने में पारदर्शिता लाने के लिए जरूरी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी।
योजना में पारदर्शिता लाने के लिए शासन ने अब किसानों को ई-केवाईसी कराने का निर्देश दिया है। कृषि विभाग कार्यालय के अनुसार योजना के तहत 11वीं किस्त पाने के लिए किसानों को ई-केवाईसी कराना होगा। यह कार्य वे किसी भी जनसेवा केंद्र पर करा सकते हैं। जो किसान ई-केवाईसी नहीं कराएंगे, उनका नाम पात्रता सूची से बाहर कर दिया जाएगा।
वंचित हो सकते हैं 3499 किसान
पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ दिलाने के लिए जिले के 3 हजार 499 किसानों के सत्यापन का कार्य जिले की अलग-अलग तहसीलों में लंबित चल रहा है। उप कृषि निदेशक वीडी द्विवेदी ने बताया कि 3499 किसानों की पत्रावली जिले की सभी पांच तहसीलों में लंबित हैं। इनका सत्यापन अब तक नहीं हो सका है। यदि 24 दिसंबर तक सत्यापन नहीं हुआ, तो संबंधित किसानों को योजना के तहत 10वीं किस्त का लाभ नहीं मिल सकेगा।
ऐसे करें ई-केवाईसी
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे किसान को आगे भी योजना का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी कराना होगा। इसके लिए वे किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर ई-केवाईसी करा सकेंगे। कहा कि किसान आधार नंबर के साथ किसान सम्मान निधि पोर्टल को खोलेंगे और अपना आधार नंबर डालने के बाद बायोमीट्रिक प्रमाणित करेंगे। इसके बाद आधार से जुड़े नंबर पर ओटीपी आने के बाद उस ओटीपी नंबर को पोर्टल में फीड करना होगा। ओटीपी के फीड होते ही उनकी ई-केवाईसी प्रमाणित हो जाएगी।
25 को मिल सकती है 10वीं किस्त
जिला कृषि अधिकारी पीयूष राय ने बताया कि योजना के तहत 25 दिसंबर को जिले के लगभग 3 लाख 67 हजार किसानों के खाते में 10वीं किस्त की राशि मिल सकती है। 10वीं किस्त के लिए संबंधित किसानों को ऑनलाइन प्रमाणीकरण नहीं कराना होगा। हालांकि 11वीं किस्त के लिए किसानों को ऑनलाइन प्रमाणीकरण कराना होगा।