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समस्याओं को लेकर प्रधानों ने किया प्रदर्शन
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अंबेडकरनगर कलेक्ट्रेट के निकट अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते ग्राम प्रधान।
- फोटो : AMBEDKAR NAGAR
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अंबेडकरनगर। अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर सोमवार को अखिल भारतीय प्रधान संगठन जिला इकाई ने कलेक्ट्रेट के निकट प्रदर्शन किया। ग्राम प्रधानों ने पंचायत स्तर पर होने वाली नियुक्ति का पारिश्रमिक भुगतान ग्राम पंचायत विकास निधि से रोके जाने की मांग की। कहा कि इससे विकास कार्य प्रभावित होता है। ग्राम प्रधानों ने मेट नियुक्ति प्रक्रिया को रोकने की मांग की। साथ ही प्रधानों की सुरक्षा के मद्देनजर शस्त्र लाइसेंस जारी किए जाने की मांग की है। बाद में छह सूत्री मांगों को लेकर अतिरिक्त एसडीएम को ज्ञापन सौंपा।
जिलाध्यक्ष सियाराम वर्मा के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कहा कि प्रधानों को दरकिनार कर ग्राम पंचायतों में की गई मेट की नियुक्ति को अविलंब निरस्त किया जाए। ग्राम प्रधानों की संस्तुति के आधार पर मेट की नियुक्ति की जाए। ग्राम पंचायत सहायकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी ग्राम प्रधानों ने निरस्त किए जाने की मांग की। कहा कि शासन यदि नियुक्ति करता है तो पारिश्रमिक भुगतान के लिए ग्राम पंचायत को मुक्त रखा जाए।
ग्राम प्रधानों ने मांग की कि शासन द्वारा एक आदेश जारी किया जाए, जिसमें कहा जाए कि पंचायत स्तर पर होने वाली नियुक्ति के पारिश्रमिक का भुगतान ग्राम पंचायत विकास निधि से नहीं होगा। पंचायत निधि से भुगतान होने पर विकास कार्यों पर इसका असर पड़ेगा। सामुदायिक शौचालयों पर नियुक्त कर्मचारियों का मानदेय भुगतान सरकार स्वयं वहन करे, इसके लिए भी प्रधानों ने आवाज उठाई।
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वक्ताओं ने सांसदों की भांति ग्राम प्रधानों को मानदेय व सुरक्षा के लिए सभी प्रधानों को मांग के अनुसार शस्त्र लाइसेंस जारी करने की मांग की। प्रदर्शन के बाद ग्राम प्रधानों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त एसडीएम को सौंपा। इस मौके पर हरिओम तिवारी गुड्डू, मान सिंह, सुभाष वर्मा, शिवमूरत यादव, महेंद्र वर्मा, सुखराम राजभर, राजीव उपाध्याय व रवींद्र यादव आदि मौजूद रहे।
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जिलाध्यक्ष सियाराम वर्मा के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कहा कि प्रधानों को दरकिनार कर ग्राम पंचायतों में की गई मेट की नियुक्ति को अविलंब निरस्त किया जाए। ग्राम प्रधानों की संस्तुति के आधार पर मेट की नियुक्ति की जाए। ग्राम पंचायत सहायकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी ग्राम प्रधानों ने निरस्त किए जाने की मांग की। कहा कि शासन यदि नियुक्ति करता है तो पारिश्रमिक भुगतान के लिए ग्राम पंचायत को मुक्त रखा जाए।
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ग्राम प्रधानों ने मांग की कि शासन द्वारा एक आदेश जारी किया जाए, जिसमें कहा जाए कि पंचायत स्तर पर होने वाली नियुक्ति के पारिश्रमिक का भुगतान ग्राम पंचायत विकास निधि से नहीं होगा। पंचायत निधि से भुगतान होने पर विकास कार्यों पर इसका असर पड़ेगा। सामुदायिक शौचालयों पर नियुक्त कर्मचारियों का मानदेय भुगतान सरकार स्वयं वहन करे, इसके लिए भी प्रधानों ने आवाज उठाई।
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वक्ताओं ने सांसदों की भांति ग्राम प्रधानों को मानदेय व सुरक्षा के लिए सभी प्रधानों को मांग के अनुसार शस्त्र लाइसेंस जारी करने की मांग की। प्रदर्शन के बाद ग्राम प्रधानों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त एसडीएम को सौंपा। इस मौके पर हरिओम तिवारी गुड्डू, मान सिंह, सुभाष वर्मा, शिवमूरत यादव, महेंद्र वर्मा, सुखराम राजभर, राजीव उपाध्याय व रवींद्र यादव आदि मौजूद रहे।