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Ambedkar Nagar News: नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर में वित्तीय अनियमितताओं का मामला गरमाया
Mon, 01 Sep 2025 12:46 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
Updated Mon, 01 Sep 2025 12:46 AM IST
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भाजपा जिलाध्यक्ष त्रयंबक तिवारी को शिकायती पत्र सौंपते राजेसुल्तानपुर नगर पंचायत के सभासद।
अंबेडकरनगर। नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सभासद रोहित सिंह के नेतृत्व में सभासदों व उनके प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी को संबोधित सात सूत्रीय शिकायती पत्र भाजपा जिलाध्यक्ष त्र्यंबक त्रिपाठी को सौंपा।शिकायत में नगर पंचायत के आय-व्यय, बजट और कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर आपत्तियां दर्ज की गई हैं।
सभासद रोहित सिंह का आरोप है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट बोर्ड की बैठक में पारित नहीं किया गया, बावजूद इसके राज्य वित्त आयोग की निधि से टेंडर जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से वित्तीय अनियमितता बताया।शिकायती पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कई बार अलग-अलग मदों का आय-व्यय विवरण मांगा गया, लेकिन उसकी औपचारिक जानकारी देने के बजाय कार्यालय में सामूहिक रूप से सूचनाएं चस्पा कर दी गईं। इसके अलावा एक संस्था के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति तथा डीजल खरीद में गड़बड़ियों के आरोप भी लगाए गए हैं। सभासदों का कहना है कि अधिशासी अधिकारी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और विकास कार्यों की गुणवत्ता पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। उनके अनुसार, वार्ड स्तर पर कार्यों में भेदभाव किया जा रहा है। सभासदों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष विनोद प्रजापति ने सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि जनता विकास चाहती है और ऐसे में सभी को मिलकर सहयोग करना चाहिए, न कि विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करनी चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आय-व्यय का विवरण पहले ही बोर्ड पर सार्वजनिक रूप से चस्पा किया जा चुका है।
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सभासद रोहित सिंह का आरोप है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट बोर्ड की बैठक में पारित नहीं किया गया, बावजूद इसके राज्य वित्त आयोग की निधि से टेंडर जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से वित्तीय अनियमितता बताया।शिकायती पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कई बार अलग-अलग मदों का आय-व्यय विवरण मांगा गया, लेकिन उसकी औपचारिक जानकारी देने के बजाय कार्यालय में सामूहिक रूप से सूचनाएं चस्पा कर दी गईं। इसके अलावा एक संस्था के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति तथा डीजल खरीद में गड़बड़ियों के आरोप भी लगाए गए हैं। सभासदों का कहना है कि अधिशासी अधिकारी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और विकास कार्यों की गुणवत्ता पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। उनके अनुसार, वार्ड स्तर पर कार्यों में भेदभाव किया जा रहा है। सभासदों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष विनोद प्रजापति ने सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि जनता विकास चाहती है और ऐसे में सभी को मिलकर सहयोग करना चाहिए, न कि विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करनी चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आय-व्यय का विवरण पहले ही बोर्ड पर सार्वजनिक रूप से चस्पा किया जा चुका है।
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