पेज एक 16 किमी सड़क

करीब साढ़े 16 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के गड्ढामुक्त हो जाने से न सिर्फ आसपास के दर्जनों गांव के लोगों को सुचारु आवागमन का लाभ मिलेगा बल्कि चीनी आने जाने वाले लोगों को खासी राहत मिलेगी। सड़क बेहतर करने में करीब साढ़े 16 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। स्वीकृति मिलते ही विभाग सड़क निर्माण का काम शुरू कर देगा। अधिकारियों को उम्मीद है कि जल्द ही शासन से स्वीकृति भी मिल जाएगी।
गौरतलब है कि अकबरपुर अयोध्या राज्य मार्ग से तिवारीपुर गांव के पास से निकला तिवारीपुर सेनपुर मार्ग भीटी तहसील क्षेत्र को मुख्यालय से जोड़ता है। इस मार्ग की महत्ता इस लिए भी बढ़ गई कि क्योंकि इसी मार्ग पर चीनी मिल मिझौड़ा स्थित है। मिझौड़ा व सेनपुर क्षेत्र की प्रमुख बाजारें भी इस मार्ग पर हैं। लगभग साढ़े 16 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर चीनी मिल के चलते बड़े वाहनों का आवागमन बड़े पैमाने पर होता है। पेराई सत्र चल रहा हो या सामान्य समय चीनी मिल में वाहनों का आवागमन हमेशा जारी रहता है।
इसके चलते ही सड़क जल्दी बदहाल भी हो जाती है। गन्ना लदी ट्राली व ट्रकें इसी मार्ग से होकर चीनी मिल पहुंचती हैं। मौजूदा समय में सड़क की दशा हद दर्जे तक खराब हो गई है। कई जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। इस मार्ग से होकर गुजरना इन दिनों काफी मुश्किल भरा हो गया है। क्षेत्र के लोग लंबे समय से इस मार्ग को ठीक कराए जाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में लोक निर्माण विभाग ने नागरिकों की बढ़ती मुश्किलों को संज्ञान में लिया है।
बीते दिनों विभाग ने संबंधित मार्ग को दुरुस्त कराने के लिए अपनी टीम भेजकर रिपोर्ट तैयार की। तिवारीपुर से सेनपुर चौराहे तक मार्ग की लंबाई करीब साढ़े 16 किलोमीटर है। ऐसे में विभाग का अनुमान है कि मार्ग निर्माण में करीब साढ़े 16 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
सड़क को गड्ढामुक्त बनाने के लिए विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक जुलाई माह में ही स्वीकृति मिल जाने की उम्मीद है। शासन से हरी झंडी मिलते ही सड़क के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। सड़क के बेहतर होने से दर्जनों गांव की करीब 40 हजार आबादी को सुचारु आवागमन का लाभ मिल सकेगा।
तिवारीपुर सेनपुर मार्ग निर्माण के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी गई है। करीब साढ़े 16 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के निर्माण में साढ़े 16 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। शासन से स्वीकृति मिलते ही काम शुरू करा दिया जाएगा। उम्मीद है कि जुलाई माह के अंत तक शासन से हरी झंडी मिल जाएगी।
शंकर्षण लाल, अधिशाषी अभियंता, प्रांतीय खंड, पीडब्लूडी