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Ambedkar Nagar News: बिजली व कृषि विभाग पर उठे सवाल, सांसद ने जताई नाराजगी
Thu, 28 Aug 2025 01:06 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
Updated Thu, 28 Aug 2025 01:06 AM IST
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कलेक्ट्रेट सभागार में दिशा बैठक की अध्यक्षता करते सांसद लालजी वर्मा, साथ में मौजूद एमएलसी डॉ हर
संवाद न्यूज एजेंसी
अंबेडकरनगर। जिले में केंद्र सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत उजागर होती नजर आई, जब सांसद लालजी वर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में दिशा (जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति) की बैठक हुई। करीब चार घंटे तक चली बैठक में सांसद समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने जल जीवन मिशन, बिजली विभाग, कृषि, और आरईएस पर तीखे सवाल दागे। अफसर कई सवालों के जवाब नहीं दे सके, जिससे सांसद ने गंभीर नाराजगी जताते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
बैठक में बीते महीनों की समीक्षा रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें सामने आया कि पिछली बैठक में उठाए गए कई मुद्दे अब भी जस के तस हैं। जल जीवन मिशन के तहत अधूरे कार्य, खोदी गई सड़कों की मरम्मत, मजदूरों का भुगतान और बिजली विभाग की लापरवाही प्रमुख मुद्दें रहे। विधायक राममूर्ति वर्मा, एमएलसी डॉ. हरिओम पांडेय और विधायक धर्मराज निषाद ने भी इन विषयों पर समर्थन देते हुए अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने कहा कि सरकार की मंशा योजनाओं के माध्यम से आमजन को राहत पहुंचाने की है। सभी विभाग समयबद्ध कार्य करें और जिन समस्याओं का समाधान जिला स्तर पर संभव नहीं, उन्हें शासन स्तर पर भेजा जाए। उन्होंने मिड-डे मील की गुणवत्ता जांच के लिए सितंबर में रैंडम जांच के आदेश दिए, जिसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
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अंबेडकरनगर। जिले में केंद्र सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत उजागर होती नजर आई, जब सांसद लालजी वर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में दिशा (जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति) की बैठक हुई। करीब चार घंटे तक चली बैठक में सांसद समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने जल जीवन मिशन, बिजली विभाग, कृषि, और आरईएस पर तीखे सवाल दागे। अफसर कई सवालों के जवाब नहीं दे सके, जिससे सांसद ने गंभीर नाराजगी जताते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
बैठक में बीते महीनों की समीक्षा रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें सामने आया कि पिछली बैठक में उठाए गए कई मुद्दे अब भी जस के तस हैं। जल जीवन मिशन के तहत अधूरे कार्य, खोदी गई सड़कों की मरम्मत, मजदूरों का भुगतान और बिजली विभाग की लापरवाही प्रमुख मुद्दें रहे। विधायक राममूर्ति वर्मा, एमएलसी डॉ. हरिओम पांडेय और विधायक धर्मराज निषाद ने भी इन विषयों पर समर्थन देते हुए अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने कहा कि सरकार की मंशा योजनाओं के माध्यम से आमजन को राहत पहुंचाने की है। सभी विभाग समयबद्ध कार्य करें और जिन समस्याओं का समाधान जिला स्तर पर संभव नहीं, उन्हें शासन स्तर पर भेजा जाए। उन्होंने मिड-डे मील की गुणवत्ता जांच के लिए सितंबर में रैंडम जांच के आदेश दिए, जिसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
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