पंचायत सहायक तैनात मगर संसाधन नदारद

तमाम पंचायत भवन ऐसे भी हैं, जहां संसाधन तो हैं, लेकिन कर्मचारी ही अक्सर वहां नहीं पहुंचते। ऐसे में पंचायत भवनों के माध्यम से ग्रामीणों को सुविधा उपलब्ध कराने की मुहिम परवान नहीं चढ़ पा रही है। ग्रामीणों ने इस लापरवाही व मनमानी पर कड़ी नाराजगी जताई है। इस बीच डीपीआरओ कार्यालय ने सभी एडीओ पंचायत को निर्देशित किया है कि एक सप्ताह के अंदर सभी जरूरी उपकरणों की खरीदारी पंचायत भवन में कर दी जाए। यदि ऐसा नहीं होता है, तो संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव से स्पष्टीकरण मांगा जाए।
ग्राम पंचायतों में विकास का पहिया तेजी से आगे बढ़ सके तथा पात्रों को योजनाओं का समुचित लाभ सुचारु रूप से मिल सके, इसके लिए शासन ने सभी ग्राम पंचायतों में स्थित पंचायत भवन में पंचायत सहायकों की तैनाती करने का निर्णय लिया। विभिन्न प्रक्रिया के बाद बीते दिनों ही पंचायत सहायकों को विशेष प्रशिक्षण के बाद उन्हें संबंधित ग्राम पंचायत स्थित पंचायत भवन में तैनात कर दिया गया।
जिले की 902 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 897 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों की तैनाती कर दी गई। पंचायत सहायकों ने संबंधित पंचायत भवन में पहुंचकर कार्यभार भी ग्रहण कर लिया, लेकिन ग्राम प्रधान व सचिव की लापरवाही के चलते ज्यादातर पंचायत सहायक कार्य ही प्रारंभ नहीं कर सके। कारण यह है कि ग्राम प्रधान व सचिव ने अब तक कंप्यूटर समेत अन्य जरूरी सामग्रियों की खरीदारी ही नहीं की है। जिले में 100 से अधिक ऐसी ग्राम पंचायतें हैं, जहां पंचायत में जरूरी सामग्री की खरीदारी नहीं की जा सकी है। डीपीआरओ कार्यालय के अनुसार इसे गंभीरता से लेते हुए सभी एडीओ पंचायत को निर्देशित किया गया है कि एक सप्ताह के अंदर सभी जरूरी उपकरणों की खरीदारी कर ली जाए। जिन ग्राम पंचायत में ऐसा न हो, तो वहां के सचिव से स्पष्टीकरण मांगा जाए। संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई की जाए।
सात पंचायत भवनों का निर्माण अधर में
पंचायत सहायक की तैनाती तो कर दी गई, लेकिन जिले की सात ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जहां पंचायत भवन का निर्माण ही अधर में लटका हुआ है। दरअसल निर्माण के लिए द्वितीय किस्त की राशि नहीं मिल सकी। इसके चलते संबंधित ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण पूरा नहीं हो सका है। डीपीआरओ कार्यालय के अनुसार राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत कैथा, रुदौली अदाई, जनार्दनपुर, अंधियरवा, बेबीकोल, भौरा में पंचायत भवन का निर्माण होना था। प्रथम किस्त की राशि तो भेजी गई, लेकिन दूसरी किस्त उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। इसके चलते ही निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है।
पंचायत सहायक को संसाधनों का इंतजार
ग्राम पंचायत मरथुआ सरैया
अमर उजाला टीम पंचायत भवन मरथुआ सरैया पहुंची, तो वहां किसी भी प्रकार के जरूरी संसाधन नहीं मिले। यहां पंचायत सहायक के रूप में रंजना वर्मा की तैनाती थी। पंचायत भवन अत्यंत जर्जर दिखा। दरवाजा टूटा था, तो सफाई भी नहीं थी। ग्राम प्रधान अजय पटेल ने बताया कि एक दिसंबर को पंचायत सहायक ने कार्यभार संभाल लिया। जरूरी उपकरणों की खरीदारी नहीं हो सकी है। इसके चलते वह सेवा नहीं दे पा रही हैं। बताया कि उपकरण मुहैया कराने के लिए प्रक्रिया चल रही है। स्टीमेट तैयार कर दिया गया है। लगभग एक लाख 75 हजार रुपये से उपकरण खरीदी जाएंगे। शीघ्र ही कंप्यूटर, लेजर प्रिंटर, इनवर्टर, सोलर पैनल, फर्नीचर समेत अन्य जरूरी सामन खरीद लिया जाएगा।
वाई फाई के अलावा नहीं मिली और सुविधा
ग्राम पंचायत हीड़ी पकड़िया
ग्राम पंचायत हीड़ी पकड़िया स्थित पंचायत भवन में पंचायत सहायक के रूप में जया की तैनाती हुई है। किसी भी प्रकार के उपकरण पंचायत भवन में नहीं हैं। पंचायत सहायक ने बताया कि भवन में वाई फाई तो लग गया है, लेकिन उपकरण नहीं उपलब्ध हो सके हैं। कहा कि उपकरणों की खरीदारी की प्रक्रिया चल रही है। शीघ्र ही जरूरी सामान खरीद लिया जाएगा।
अन्य पंचायत भवनों में भी संसाधन नहीं
अमर उजाला टीम ने मंगलवार को जायजा लिया, तो भीटी विकास खंड के गोविंदापुर में पंचायत सहायक पद पर अंकिता गुप्ता की तैनाती तो हुई, लेकिन संसाधनों के अभाव में कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। ग्राम सचिव चूड़ामणि वर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत उकरा में पंचायत सहायक के पद पर रोली की तैनाती है, लेकिन उपकरणों की खरीदारी नहीं हो सकी है। इसके अलावा कुर्की महमूदपुर में पंचायत सहायक के पद पर रागिनी, रुकुनुद्दीनपुर में पंचायत सहायक पद पर अमित पटेल, जल्लापुर मसेड़ा में साक्षी चौधरी व नैली में मनीष वर्मा की तैनाती है। इन सभी ग्राम पंचायतों में सामान खरीदने के लिए ऑर्डर दिया गया है। शीघ्र ही सामान उपलब्ध हो जाएगा।
मांगा जाएगा स्पष्टीकरण
सभी एडीओ पंचायत को निर्देशित किया गया है कि एक सप्ताह में सभी पंचायत भवनों में जरूरी सामग्रियों को उपलब्ध करा दिया जाए। यदि एक सप्ताह के अंदर जरूरी सामग्रियां उपलब्ध नहीं होती हैं, तो संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। जवाब संतोषजनक न होने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
-अवनीश कुमार श्रीवास्तव, डीपीआरओ