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Ambedkar Nagar News: लोक अदालत में सुलह से निपटेंगे मुकदमे, तैयार हो रही सूची
Wed, 03 Sep 2025 01:02 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
Updated Wed, 03 Sep 2025 01:02 AM IST
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बलरामपुर। जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 16 सितंबर को किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। न्यायालयों में उन मुकदमों की सूची तैयार की जा रही है, जिन्हें आपसी सुलह-समझौते के जरिए निपटाया जा सकता है। जिला जज उत्कर्ष चतुर्वेदी ने लोक अदालत की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने बताया कि न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य वैवाहिक विवाद, सड़क दुर्घटना, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, ऋण वसूली, वाणिज्यिक विवाद जैसे मामलों को आपसी सहमति और मध्यस्थता के माध्यम से हल कराना है। प्राधिकरण सचिव ने बताया कि इस पहल से न केवल न्यायालयों का बोझ कम होगा, बल्कि आम लोगों का समय और धन भी बचेगा। साथ ही, आपसी रिश्तों में सुधार भी आएगा। उन्होंने बताया कि इस बार लोक अदालत में अधिकतम मामलों के निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्राधिकरण सचिव ने सुमित कुमार प्रेमी, प्रदीप कुमार, कर्मवीर सिंह, दीप नरायन तिवारी, धर्मवीर सिंह, अनूप कुमार पांडेय, राहुल आनंद, मोनिका मिश्रा, प्रभात कुमार दुबे व योगेश कुमार चौधरी आदि को मुकदमों की सूची तैयार कराने का सुझाव दिया गया है।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने बताया कि न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य वैवाहिक विवाद, सड़क दुर्घटना, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, ऋण वसूली, वाणिज्यिक विवाद जैसे मामलों को आपसी सहमति और मध्यस्थता के माध्यम से हल कराना है। प्राधिकरण सचिव ने बताया कि इस पहल से न केवल न्यायालयों का बोझ कम होगा, बल्कि आम लोगों का समय और धन भी बचेगा। साथ ही, आपसी रिश्तों में सुधार भी आएगा। उन्होंने बताया कि इस बार लोक अदालत में अधिकतम मामलों के निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्राधिकरण सचिव ने सुमित कुमार प्रेमी, प्रदीप कुमार, कर्मवीर सिंह, दीप नरायन तिवारी, धर्मवीर सिंह, अनूप कुमार पांडेय, राहुल आनंद, मोनिका मिश्रा, प्रभात कुमार दुबे व योगेश कुमार चौधरी आदि को मुकदमों की सूची तैयार कराने का सुझाव दिया गया है।
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