भीटी को मिल सकता है नगर पंचायत का दर्जा

इसका सीधा फायदा भीटी बाजार व आसपास के इलाके की करीब 10 हजार की आबादी को मिलेगा। नगर पंचायत का दर्जा मिल जाने से क्षेत्र में सड़क मार्गों के बेहतर होने के साथ ही जलनिकासी, साफ सफाई व मार्ग प्रकाश की सुविधाओं में भी इजाफा होगा।
क्षेत्रीय निवासियों द्वारा भीटी तहसील मुख्यालय को नगर निकाय का दर्जा देने की मांग बीते लंबे समय से की जा रही है। तहसील मुख्यालय होने के कारण यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में दूरदराज इलाकों के लोगों का आवागमन बना रहता है। इस दौरान उन्हें तमाम तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है।
तहसील क्षेत्र के निवासी व एमएलसी हरिओम पांडेय ने अब भीटी तहसील मुख्यालय क्षेत्र को नगर पंचायत का दर्जा दिलवाने की ठोस पहल शुरू की है। इसके चलते ही उन्होंने सीएम व नगर विकास मंत्री को पत्र भेजकर भीटी तहसील मुख्यालय को शीघ्र ही नगर पंचायत का दर्जा दिलाए जाने की मांग की है।
इसके समर्थन में बताया गया है कि इलाके में तहसील कार्यालय, कोतवाली, ब्लाक मुख्यालय, सीएचसी, 30 शैय्या का मातृ शिशु अस्पताल होने के साथ ही बड़ा व्यवसायिक बाजार व कई निजी व सरकारी बैकों संचालन के साथ कई सरकारी व निजी स्कूल भी है। यह सभी सुविधाएं तहसील मुख्यालय को नगर पंचायत का दर्जा मुहैया कराने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त आधार हैं।
एमएलसी के इस पत्र को संज्ञान में लेते हुए नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने इस पूरे मामले पर प्रमुख सचिव नगर विकास से रिपोर्ट मांगी है। एमएलसी हरिओम ने भरोसा जताया है कि शासन की तरफ से भीटी को नगर पंचायत का दर्जा दिलाए जाने की मांग को जल्द ही पूरा कराया जाएगा।
भीटी तहसील क्षेत्र में एक भी नगर निकाय स्थित नहीं है। इससे पहले आलापुर तहसील में भी कोई भी निकाय स्थापित नहीं थी। बीते दिनों ही वहां प्रदेश सरकार ने राजेसुल्तानपुर व जहांगीरगंज के नाम से दो नगर पंचायतों की स्थापना कर दी।
नागरिकों ने जताई खुशी
स्थानीय नागरिकों ने तहसील क्षेत्र को नगर पंचायत का दर्जा दिलाए जाने की शुरू हुई कवायद पर खुशी जतायी है। सभी का कहना है कि नगर पंचायत का दर्जा मिलने से भीटी क्षेत्र को जन सुविधाओं से जुड़ी तमाम तरह की सुविधाएं हासिल हो सकेंगी। इससे एक तरफ जहां साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर होगी, वहीं सभी को शुद्ध पेयजल भी मिल सकेगा। पवन सिंह प्रदीप गुप्ता, रमेश, अनूप कुमार व सत्येंद्र पांडेय ने बताया कि नगर निकाय का दर्जा मिलने से पूरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली जलभराव व मार्ग प्रकाश की समस्या से काफी हद तक राहत मिल सकेगी।