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Ambedkar Nagar News: निपटेगी 25 करोड़ की उधारी, विकास को मिलेगी रफ्तार

Sat, 04 Mar 2023 09:38 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर Updated Sat, 04 Mar 2023 09:38 AM IST
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25 crore loan will be settled, development will get speed
अंबेडकरनगर। मनरेगा के करीब 25 करोड़ रुपये के बकाये का भुगतान न होने से लगभग पांच माह से परेशान 902 ग्राम पंचायतों के लिए खुशखबरी है। होली से पहले सरकार भुगतान के लिए धन मुहैया करा रही है। शनिवार को डोंगल लगाने की तैयारी है। इसके लिए शुक्रवार को विकास भवन से लेकर ब्लॉक स्तर पर अधिकारी व कर्मचारी जरूरी प्रक्रिया पूरी करते नजर आए।
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धनाभाव के चलते एक तरफ जहां ग्राम प्रधान उधारी नहीं चुकता पा रहे हैं तो दूसरी तरफ ग्राम पंचायत में पक्का काम भी लगभग ठप पड़ा है। ग्राम प्रधान लंबे समय से भुगतान के लिए जद्दोजहद में लगे थे। जिला मुख्यालय से लेकर ब्लॉक मुख्यालयों पर धरना देकर अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपे। अब होली से पहले सरकार ने ग्राम पंचायतों के बकाये के भुगतान के लिए बजट आवंटित कर दिया है।
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इसे लेकर शुक्रवार को ग्रामीणों में उत्साह का माहौल दिखा। इसके साथ ही ग्राम प्रधानों व सचिवों के बीच बिल-वाउचर सहित अन्य प्रक्रिया को मुकम्मल करने के लिए आपाधापी भी दिखी। कारण यह कि यदि शनिवार को ग्राम प्रधान व सचिव को संयुक्त डोंगल लगने में कोई दिक्कत हुई तो भुगतान फिर लटक जाएगा।
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सभी नौ ब्लॉको में अकबरपुर का सबसे अधिक 5,72,99,000 रुपये, रामनगर का 4,77,34,000 रुपये, कटेहरी का 3,0,98,000 रुपये, जहांगीरगंज का 4,26,44,000 रुपये, भियांव विकास खंड का 3,06,89,000 रुपये, भीटी का 1,86,75,000 रुपये, टांडा का 31,04,000, बसखारी का 18,07,000, जलालपुर का 2,06,65,000 रुपये बकाया है।





ग्राम पंचायत अंधियरवा के प्रधान वेदप्रकाश ने बताया कि उनकी पंचायत का छह लाख से अधिक का बकाया है। उन्होंने पंचायत भवन व खड़ंजा का निर्माण कराया था। भुगतान न मिलने से काफी दिक्कत हो रही है।



मीरपुर शेखपुर की ग्राम प्रधान प्रतिभा सिंह भी बकाये का भुगतान न मिलने से परेशान हैं। बताया कि गांव में खड़ंजा निर्माण का प्रस्ताव लंबित है। धनाभाव के चलते काम नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा पूर्व में कराए गए पक्के काम का भी भुगतान नहीं हो पा रहा है।





बकाये के अलावा लंबित प्रस्तावों पर काम कराने के लिए अधिक से अधिक भुगतान का प्रयास होगा जिससे आने वाले समय में ग्राम पंचायतों में तेजी के साथ विकास के काम कराने में धनाभाव का संकट न खड़ा हो।
-राजेंद्र प्रसाद मिश्र, उपायुक्त, मनरेगा
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