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2 अरब 94 करोड़ की जिला योजना को मंजूरी
Thu, 28 Feb 2019 10:45 PM IST
रवि प्रकाश
अमर उजाला ब्यूरो/अंबेडकरनगर
अमर उजाला ब्यूरो/अंबेडकरनगर
Published by: रवि प्रकाश
Updated Thu, 28 Feb 2019 10:45 PM IST
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जिला योजना की बैठक
- फोटो : अमर उजाला
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अंबेडकरनगर। जिले के विकास के लिए गुरुवार को 2 अरब 94 करोड़ 46 लाख की जिला योजना मंजूर की गई। प्रभारी मंत्री प्रोफेसर एसपी बघेल की मौजूदगी में जल्लापुर, बसोहरी व भिसवां में तीन नई पीएचसी के निर्माण को मंजूरी दी गई। रामनगर ब्लॉक में रोगी आश्रय स्थल के निर्माण का भी निर्णय हुआ। 65 नए मार्गों के निर्माण का प्रस्ताव भी सदन ने पारित किया। प्रभारी मंत्री ने बैठक में कहा कि विकास कार्यों के मामले में सरकार सभी जरूरी इंतजाम तय करेगी।
मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की मौजूदगी में जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित जिला योजना की बैठक में जिले के विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा हुई। इसमें तय हुआ कि 3 करोड़ की लागत से आलापुर विकास खंड के जल्लापुर में, भीटी ब्लॉक के बसोहरी में तथा जलालपुर के भिसवां जैतपुर में नई पीएचसी का निर्माण होगा। 35 लाख की लागत से रामनगर ब्लॉक में रोगी आश्रय स्थल के निर्माण का निर्णय लिया गया। जिले में नये अस्पतालों के क्रियान्वयन के लिए 1 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी मिली, जबकि जिले के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित अस्पतालों में मरीजों एवं कर्मचारियों के लिए विद्युत पानी की बेहतर व्यवस्था तय करने को 50 लाख रुपये का प्रबंध किया गया। लोक निर्माण विभाग ने 35 करोड़ की लागत से 85.72 किमी नए मार्गों के निर्माण का प्रस्ताव रखा।
सदन ने इस दूरी में 65 नए मार्गों के निर्माण को मंजूरी दे दी। विकास के कई अन्य कार्यों पर भी सदन ने चर्चा की। मंत्री ने अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि विकास के मामले में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। पात्रों को योजनाओं का पूरा लाभ दिलाया जाए। मंत्री ने कहा कि जो क्षेत्र डार्क ब्लाक सीमा में आते हैं, वहां विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था इस वर्ष हो जाएगी, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के लिए पानी मिल सके। प्रभारी मंत्री ने बताया कि मात्र 5 माह के अंदर ऐसा कृत्रिम सीमन तैयार किया जाएगा, जिससे 90 प्रतिशत बछिया ही पैदा होंगी।
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इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सांड़ की संख्या में तेजी से कमीं आएगी। मंत्री ने बताया कि जिले में गौशाला के लिए 1 करोड़ 20 लाख उपलब्ध करा दिए गए हैं। उन्होंने सदस्यों को आश्वस्त किया कि जिले का तेजी से विकास तय करने के लिए सरकार सभी जरूरी कदम उठाती रहेगी। लोहिया भवन में मौजूद लोगों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लाइव प्रसारण को सभी सुना।
सांसद हरिओम पांडेय ने कहा कि जिले का तेजी से विकास तय हो रहा है। पहली बार लोगों की बुनियादी सुविधाओं से लेकर जिले के चतुर्दिक विकास तय हो रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष सुधीर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में एमएलसी हीरालाल यादव, टांडा विधायक संजू देवी, आलापुर विधायक अनीता कमल, अकबरपुर नगर परिषद अध्यक्ष सरिता गुप्त के अलावा सीडीओ अनूप श्रीवास्तव व डीडीओ वीरेंद्र के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा जिला पंचायत सदस्य मौजूद रहे।
इन विभागों को मिला यह बजट
डीडीओ वीरेंद्र सिंह ने बताया कि कृषि विभाग को 31 लाख 99 हजार, गन्ना विभाग को 18 लाख लघु एवं सीमांत किसान को सहायता के लिए 381.38 लाख, ग्राम्य विकास विभाग को विशेष कार्यक्रम के लिए 1270.72 लाख, पशुपालन के लिए 160 लाख 9 हजार, दुग्ध विकास के लिए 133.29 लाख, वन विभाग को 994.33 लाख, दुग्ध विकास एवं जलसंसाधन के लिए 80 लाख, रोजगार कार्यक्रम के लिए 9221.49 लाख, पंचायतीराज विभाग को 1100 लाख, गा्रम्य विकास विभाग सामुदायिक विकास के लिए 1091.75 लाख, निजी लघु सिंचाई के लिए 762 लाख, राजकीय लघु सिंचाई के लिए 90 लाख 14 हजार, उर्जा स्रोत के लिए 115.19 लाख, खादी एवं ग्रामोद्योग के लिए 18.15 लाख, सड़क एवं पुल के 3 हजार लाख, पर्यावरण के लिए 5 लाख, प्राथमिक शिक्षा के लिए 5 लाख, माध्यमिक शिक्षा के लिए 54 लाख, प्रादेशिक विकास के लिए 54.33 लाख, खेलकूद के लिए 74 लाख, एलोपैथिक के लिए 485 लाख, होम्योपैथिक के लिए 150 लाख, स्वच्छता के लिए 2748 लाख, ग्रामीण आवास के लिए 5241.60 लाख, नगर विकास के लिए 91.28 लाख आदि शामिल है।
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मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की मौजूदगी में जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित जिला योजना की बैठक में जिले के विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा हुई। इसमें तय हुआ कि 3 करोड़ की लागत से आलापुर विकास खंड के जल्लापुर में, भीटी ब्लॉक के बसोहरी में तथा जलालपुर के भिसवां जैतपुर में नई पीएचसी का निर्माण होगा। 35 लाख की लागत से रामनगर ब्लॉक में रोगी आश्रय स्थल के निर्माण का निर्णय लिया गया। जिले में नये अस्पतालों के क्रियान्वयन के लिए 1 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी मिली, जबकि जिले के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित अस्पतालों में मरीजों एवं कर्मचारियों के लिए विद्युत पानी की बेहतर व्यवस्था तय करने को 50 लाख रुपये का प्रबंध किया गया। लोक निर्माण विभाग ने 35 करोड़ की लागत से 85.72 किमी नए मार्गों के निर्माण का प्रस्ताव रखा।
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सदन ने इस दूरी में 65 नए मार्गों के निर्माण को मंजूरी दे दी। विकास के कई अन्य कार्यों पर भी सदन ने चर्चा की। मंत्री ने अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि विकास के मामले में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। पात्रों को योजनाओं का पूरा लाभ दिलाया जाए। मंत्री ने कहा कि जो क्षेत्र डार्क ब्लाक सीमा में आते हैं, वहां विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था इस वर्ष हो जाएगी, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के लिए पानी मिल सके। प्रभारी मंत्री ने बताया कि मात्र 5 माह के अंदर ऐसा कृत्रिम सीमन तैयार किया जाएगा, जिससे 90 प्रतिशत बछिया ही पैदा होंगी।
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इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सांड़ की संख्या में तेजी से कमीं आएगी। मंत्री ने बताया कि जिले में गौशाला के लिए 1 करोड़ 20 लाख उपलब्ध करा दिए गए हैं। उन्होंने सदस्यों को आश्वस्त किया कि जिले का तेजी से विकास तय करने के लिए सरकार सभी जरूरी कदम उठाती रहेगी। लोहिया भवन में मौजूद लोगों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लाइव प्रसारण को सभी सुना।
सांसद हरिओम पांडेय ने कहा कि जिले का तेजी से विकास तय हो रहा है। पहली बार लोगों की बुनियादी सुविधाओं से लेकर जिले के चतुर्दिक विकास तय हो रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष सुधीर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में एमएलसी हीरालाल यादव, टांडा विधायक संजू देवी, आलापुर विधायक अनीता कमल, अकबरपुर नगर परिषद अध्यक्ष सरिता गुप्त के अलावा सीडीओ अनूप श्रीवास्तव व डीडीओ वीरेंद्र के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा जिला पंचायत सदस्य मौजूद रहे।
इन विभागों को मिला यह बजट
डीडीओ वीरेंद्र सिंह ने बताया कि कृषि विभाग को 31 लाख 99 हजार, गन्ना विभाग को 18 लाख लघु एवं सीमांत किसान को सहायता के लिए 381.38 लाख, ग्राम्य विकास विभाग को विशेष कार्यक्रम के लिए 1270.72 लाख, पशुपालन के लिए 160 लाख 9 हजार, दुग्ध विकास के लिए 133.29 लाख, वन विभाग को 994.33 लाख, दुग्ध विकास एवं जलसंसाधन के लिए 80 लाख, रोजगार कार्यक्रम के लिए 9221.49 लाख, पंचायतीराज विभाग को 1100 लाख, गा्रम्य विकास विभाग सामुदायिक विकास के लिए 1091.75 लाख, निजी लघु सिंचाई के लिए 762 लाख, राजकीय लघु सिंचाई के लिए 90 लाख 14 हजार, उर्जा स्रोत के लिए 115.19 लाख, खादी एवं ग्रामोद्योग के लिए 18.15 लाख, सड़क एवं पुल के 3 हजार लाख, पर्यावरण के लिए 5 लाख, प्राथमिक शिक्षा के लिए 5 लाख, माध्यमिक शिक्षा के लिए 54 लाख, प्रादेशिक विकास के लिए 54.33 लाख, खेलकूद के लिए 74 लाख, एलोपैथिक के लिए 485 लाख, होम्योपैथिक के लिए 150 लाख, स्वच्छता के लिए 2748 लाख, ग्रामीण आवास के लिए 5241.60 लाख, नगर विकास के लिए 91.28 लाख आदि शामिल है।
