स्टॉफ का इंतजार कर रहा वर्ष भर से बनकर तैयार दो पीएचसी भवन

कार्यदायी संस्था ने दोनों भवन स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर भी कर दिए, लेकिन स्वास्थ्य महकमा इन अस्पतालों में स्टाफ की तैनाती नहीं कर पा रहा है। इसके चलते करीब 40 हजार की आबादी को स्थानीय स्तर पर प्राथमिक चिकित्सा का लाभ नहीं मिल रहा है। संबंधित क्षेत्र के लोगों को 15 से 20 किलोमीटर की दूरी तय कर इलाज के लिए या तो जलालपुर सीएचसी जाना पड़ता है या फिर जिला मुख्यालय की तरफ रुख करना पड़ता है।
गौरतलब है कि तत्कालीन सपा सरकार में जलालपुर तहसील क्षेत्र के रसूलपुर बाकरगंज व सम्मनपुर क्षेत्र की करीब 40 हजार आबादी को स्थानीय स्तर पर प्राथमिक चिकित्सा सुविधा देने के लिए कार्ययोजना तैयार की गई थी। शासन के निर्देश पर दोनों स्थानों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की कवायद तेज हुई।
शासन ने रसूलपुर बाकरगंज के लिए 1 करोड़ 30 लाख रुपए व सम्मनपुर के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए की मंजूरी दी थी। वर्ष 2013-14 में इन अस्पतालों के निर्माण का कार्य शुुरू हो गया। धनाभाव व कार्य को लेकर बेफिक्री के चलते शुरुआती दौर से काम सुस्त रफ्तार का शिकार रहा।
सपा सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन भवन निर्माण पूरा नहीं हो सका। सूबे में निजाम बदला तो मौजूदा प्रदेश सरकार ने शेष कार्यों को पूरा करने के लिए धन मुहैया कराया। वर्ष 2018 में दोनों भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया। कार्यदायी संस्था ने विभाग को भवन भी हैंडओवर कर दिए।
भवन हैंडओवर होने के बाद संबंधित क्षेत्र के ग्रामीणों में स्थानीय स्तर पर उपचार की उम्मीद और बढ़ गई। ग्रामीण राजेश कुमार, दिलीप, गौरव व प्रदीप कुमार कहना है कि उम्मीद थी कि एक दो माह में अस्पताल संचालित हो जाएगा, लेकिन वर्ष भर का समय बीत गया कोई भवन की सुध लेने तक भी नहीं पहुंचा।
रसूलपुर बाकरगंज में अस्पताल न शुरू होने से हजपुरा, कजपुरा, ताजूपुर, कटघरमूसा, अमरतल, कांदीपुर, कालेपुर महुअल, चित्तौना कला और सम्मनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र न शुरू होने से सम्मनपुर, सरदिलपुर, नसीरपुर, दाउदपुर, कटघर, मछलीगांव, बलुआ बहादुरपुर, कल्याणपुर सहित दर्जनों गांवों की करीब 40 हजार आबादी को सहूलियत नहीं मिल पा रही है।

अस्पताल भवन बनकर तैयार हो जाने की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। स्टाफ तैनाती के लिए विभागीय पत्राचार चल रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही स्टाफ की तैनाती हो जाएगी। अस्पताल का बेहतर लाभ ग्रामीणों को मिलेगा।
- डॉ. अशोक कुमार, सीएमओ