विभिन्न न्यायालय में लंबित पड़े हैं लगभग 18 हजार मामले

प्रशासनिक अधिकारियों के प्रशासनिक कार्यों व योजनाओं के सुचारु संचालन को लेकर व्यस्त होने का प्रतिकूल प्रभाव अलग-अलग न्यायालयों में राजस्व वादों का समय पर निपटारा नहीं हो पा रहा है। वैसे तो राजस्व वादों की सुनवाई के लिए पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 2 बजे तक सुनवाई का समय निर्धारित है, लेकिन व्यस्तता के चलते अधिकारी पूरा समय कोर्ट को नहीं दे पा रहे। इसी का नतीजा है कि जिले में डीएम, एडीएम, एसडीएम समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के न्यायालय में 17 हजार 718 राजस्व के मामले लंबित चल रहे हैं। इसमें 4 हजार 111 मामले ऐसे हैं, जो पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं। नतीजा यह है कि वादों के निस्तारण को लेकर वादकारियों को विभिन्न प्रकार की मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं।

कहां कितने मामले लंबित
राजस्व विभाग के अनुसार डीएम कोर्ट में 160, अपर जिलाधिकारी कोर्ट में 101, अपर जिलाधिकारी न्यायिक कोर्ट में 204, एसडीएम अकबरपुर कोर्ट में 1039, एसडीएम टांडा कोर्ट में 838, एसडीएम जलालपुर कोर्ट में 2 हजार 392, एसडीएम आलापुर न्यायालय में 996, एसडीएम भीटी न्यायालय में 190, तहसीलदार अकबरपुर 536, टांडा न्यायालय में 816, जलालपुर न्यायालय में 2 हजार 58, आलापुर न्यायालय में 1198, भीटी न्यायालय में 560, तहसीलदार न्यायिक अकबरपुर कोर्ट में 695, तहसीलदार टांडा न्यायिक कोर्ट में 1122 मामले लंबित हैं। नायब तहसीलदार अकबरपुर न्यायालय में 264, नायब तहसीलदार सिकंदरपुर में 420, नायब तहसीलदार टांडा में 237, नायब तहसीलदार बसखारी में 328, नायब तहसीलदार जलालपुर में 1282, नायब तहसीलदार रामनगर में 2129, नायब तहसीलदार भीटी में 153 मामले लंबित हैं।

निपटारे में लाई जाएगी तेजी
विभिन्न न्यायालयों में लंबित राजस्व मामलों के निपटारे में तेजी लाए जाने का निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिया गया है। नियमित तौर पर इसकी समीक्षा भी की जा रही है। शीघ्र ही इसका परिणाम भी सामने आने लगेगा। -सुरेश कुमार, जिलाधिकारी