Vacancy : राजकीय महाविद्यालयों में लिपिकों के 66 पदों पर होगी भर्ती
राजकीय महाविद्यालयों में समूह-ग के तहत लिपिकों के 77 पद खाली पड़े हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने पहले चरण में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 48 और दूसरे चरण में 18 पदों का अधियाचन भेजा है। वहीं, बाकी 11 पद चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की प्रोन्नति और मृतक आश्रित कोटे से भरे जाएंगे।
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राजकीय महाविद्यालयों में समूह-ग के लिपिक संवर्ग के 66 पदों पर भर्ती प्रक्रिया लोकसभा चुनाव के बाद शुरू की जा सकती है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) को दो चरणों में इन पदों का अधियाचन भेज दिया है। राजकीय महाविद्यालयों में समूह-ग के तहत लिपिकों के 77 पद खाली पड़े हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने पहले चरण में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 48 और दूसरे चरण में 18 पदों का अधियाचन भेजा है। वहीं, बाकी 11 पद चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की प्रोन्नति और मृतक आश्रित कोटे से भरे जाएंगे।
खेलकूद के लिए महाविद्यालयों को 1.71 करोड़ जारी
उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से मेजर ध्यानचंद मिशन के तहत प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में खेलकूद इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के तहत एक करोड़ 71 लाख रुपये का बजट जारी किया गया है। प्रदेश में 171 राजकीय महाविद्यालय हैं और प्रत्येक महाविद्यालय को एक लाख रुपये जारी किए गए हैं।
निदेशालय के वित्त नियंत्रक की ओर से प्राचार्यों को जारी पत्र में यह भी कहा गया है कि बजट का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाए। बजट न उपयोग न होने पर ऑडिट आपत्ति के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य जिम्मेदार होंगे। अगर धनराशि बचती है तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले धनराशि का समर्पण करना होगा। वित्तीय वर्ष समाप्त होने में 18 दिन बाकी रह गए हैं। इतने कम समय में बजट का उपयोग कैसे होगा, इस पर सवाल उठ रहे हैं।