यूपीपीएससी : सीबीआई के दोनों मुकदमों में लोकसेवा आयोग के अफसर अज्ञात

तीन साल बाद सीबीआई ने चार अगस्त 2021 को एपीएस-2010 में हुई धांधली के मामले में मुकदमा दर्ज किया। इस बार सीबीआई ने पूर्व परीक्षा नियंत्रक एवं पीडब्ल्यूडी के विशेष सचिव प्रभुनाथ को नामजद किया, लेकिन इस एफआईआर में भी आयोग के कुछ अफसरों/कर्मचारियों को अज्ञात के रूप में शामिल किया गया। अज्ञात अफसरों/कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए सीबीआई ने आयोग को पत्र भेजकर दूसरी बार अभियोजन की स्वकृति मांगी है, लेकिन आयोग से अब तक स्वीकृति नहीं मिली है। सवाल उठ रहे हैं कि अभियोजन स्वीकृति के नाम पर कार्रवाई कब तक रुकी रहेगी और प्रतियोगियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले अफसरों के खिलाफ कोई सीधी कार्रवाई हो सकेगी या नहीं।

आखिर कब पूरी होगी 599 परीक्षाओं की जांच
सीबीआई आयोग की उन परीक्षाओं की जांच कर रही है, जिनके परिणाम अप्रैल 2012 से मार्च 2017 के बीच जारी किए गए। इस दायरे में 599 परीक्षाएं आ रही हैं और इनमें तकरीबन 40 हजार चयनित अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं। एपीएस भर्ती-2010 जांच के दायरे से बाहर थी, सो इसकी जांच के लिए सीबीआई को सरकार से विशेष अनुमति लेनी पड़ी थी। जांच शुरू हुई साढ़े तीन साल से अधिक वक्त बीत चुका है और अब तक दो मामलों में मुकदमें दर्ज हुए हैं। प्रतियोगी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर यह जांच कब तक चलेगी?

प्रतियोगियों का दावा, ज्यादातर परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी
प्रतियोगियों का दावा है कि सीबीआई जिन परीक्षाओं की जांच कर रही हैं, उनमें से ज्यादातर परीक्षाओं में गड़बडिय़ां हुईं हैं। प्रतियोगियों ने सीबीआई को तमाम अभिलेखीय साक्ष्य भी उपलब्ध कराए हैं। अब तक दस हजार अभ्यर्थियों के बयान लिए जा चुके हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडेय ने मांग की है कि आयोग अभियोजन स्वीकृति शीघ्र प्रदान करे और सीबीआई भी अन्य परीक्षाओं में प्राथमिक जांच के साथ कम से कम एफआईआर जरूर दर्ज करे, ताकि प्रतियोगियों का विश्वास बना रहे।