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यूपीपीएससी कर्मचारियों ने सचिव के खिलाफ खोला मोर्चा, कर्मचारी अधिकारी संघ के अध्यक्ष के निलंबन से बढ़ा गुस्सा
Mon, 23 Mar 2020 05:59 PM IST
विनोद सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 23 Mar 2020 05:59 PM IST
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- फोटो : अमर उजाला
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कर्मचारी अधिकारी संघ के अध्यक्ष दिनेश कुमार को निलंबित किए जाने से नाराज आयोग कर्मियों ने आयोग के सचिव जगदीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने इस पूरे मामले में हस्ताक्षर अभियान चलाने का निर्णय लिया है और इसकी शिकायत आयोग के अध्यक्ष एवं मुख्य सचिव से करने की तैयारी की है।
कर्मचारी अधिकारी संघ के अध्यक्ष दिनेश कुमार ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए आयोग में जारी इंटरव्यू को स्थगित करने और कर्मचारियों को छुट्टी देने की मांग की थी। इसके विरोध में दिनेश कुमार ने आयोग परिसर में धरना-प्रदर्शन भी किया और आयोग अध्यक्ष डॉ. प्रभात कुमार को ज्ञापन भी सौंपा। इसके बाद आयोग ने मार्च में प्रस्तावित सभी इंटरव्यू स्थगित कर दिए लेकिन इस निर्णय के कुछ देर बार ही दिनेश कुमार को निलंबित कर दिया गया। साथ ही उन्हें आयोग के लखनऊ स्थित कैंप कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया।
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कर्मचारी अधिकारी संघ के अध्यक्ष दिनेश कुमार ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए आयोग में जारी इंटरव्यू को स्थगित करने और कर्मचारियों को छुट्टी देने की मांग की थी। इसके विरोध में दिनेश कुमार ने आयोग परिसर में धरना-प्रदर्शन भी किया और आयोग अध्यक्ष डॉ. प्रभात कुमार को ज्ञापन भी सौंपा। इसके बाद आयोग ने मार्च में प्रस्तावित सभी इंटरव्यू स्थगित कर दिए लेकिन इस निर्णय के कुछ देर बार ही दिनेश कुमार को निलंबित कर दिया गया। साथ ही उन्हें आयोग के लखनऊ स्थित कैंप कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया।
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यूपीपीएससी
- फोटो : अमर उजाला
दिनेश कुमार के निलंबन के विरोध में कर्मचारी अब मुख्य सचिव को पत्र लिखने की तैयारी कर रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए कर्मचारियों ने निर्णय लिया है कि एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे लेकिन हस्तारक्षर अभियान चलाएंगे। कर्मचारियों की तीन प्रमुख मांगें हैं कि दिनेश कुमार को निलंबन वापस हो, लखनऊ कैंप कार्यालय से उनकी संबद्धता निरस्त की जाए और सचिव जगदीश को आयोग से हटाया जाएगा। दिनेश कुमार का कहना है कि आयोग खुलने के बाद अध्यक्ष को ज्ञापन दिया जाएगा। अगर मांगें पूरी नहीं हुईं तो मुख्य सचिव को पत्र भेजकर अवगत कराया जाएगा और इसके बाद आंदोलन होगा।