अब तक 25 मौतें, मुआवजे

दैवी आपदाओं से तबाह हुए किसान आए दिन जान गवां रहे हैं वहीं 98 करोड़ की राहत सहायता की फाइल शासन में अटक गई है। अब तक  राहत सहायता नहीं मिल पाई है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह स्थिति तब है कि जबकि केंद्र व राज्य सरकार दोनों का दावा है कि  बारिश से बर्बाद हुए किसानों को तत्काल आर्थिक सहायता दी जाय। सिंचित क्षेत्र के किसानों को प्रति हेक्टेयर 18 हजार व असिंचित क्षेत्र के किसानों को प्रति हेक्टेयर नौ हजार देने की योजना हैं लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद किसानों को अब तक फूटी कौड़ी नहीं मिल पाई है।

किसानों की मौतें हो रही है और उनके परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हैं, वहीं सांसद व विधायक जैसे जनप्रतिनिधियों ने भी परिजनों का कोई हालचाल नहीं जाना है। जिसे लेकर परिजनों में जनप्रतिनिधियों को लेकर काफी रोष है। कुछ जनप्रतिनिधियों का दावा है कि वह कुछ मृतक किसानों के परिजनों से मिले हैं और उन्हें हर संभव मदद का ाश्वासन भी दिया है। इससे इतर हकीकत यह है कि ज्यादातर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने परिजनों का कोई हालचाल नहीं लिया है। हालांकि कई निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने यह तर्क देकर बचाव किया है कि बारिश, ओलावृष्टि दैवीय आपदा की श्रेणी में नहीं हैं, ऐसे में वह सांसद, विधायक निधि से राहत सहायता देने की स्थिति में नहीं हैं।

जिले में बर्बाद हुई फसलों का सर्वे कर लिया गया है। 101 करोड़ 62 लाख 56 हजार 177 रुपये का नुकसान हुआ है। शासन की ओर से 3.85करोड़ की आर्थिक सहायता पहले ही जारी की जा चुकी है। 98 करोड़ की सहायता राहत आयुक्त से मांगी है। इसके मिलते ही वितरण शुरू कर दिया जाएगा।
00 अतींद्र सिंह, जिला कृषि अधिकारी