Allahabad High Court: केस तय करने में देरी पर एसडीएम को फटकार, दो माह में २००६ से लंबित केस तय करने का निर्देश

याची का कहना था कि एसडीएम सात माह पर केस की तारीख लगाते हैं। जबकि, राजस्व संहिता में वाद तय करने की समय सीमा निर्धारित की गई है। २००६ से केस विचाराधीन है। कोर्ट ने एसडीएम को तलब किया था। अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने कोर्ट को एसडीएम की तरफ से आश्वासन दिया कि वह भविष्य में जानबूझकर केस तय करने में देरी नहीं करेंगे। कानून में तय समय के भीतर केस निस्तारित करेंगे। जिस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।