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वित्तविहीन कॉलेजों में तैयार किया जाए आरक्षण का रोस्टर - हीरा ठाकुर
Fri, 10 Sep 2021 08:10 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 10 Sep 2021 08:10 PM IST
सार
आयोग उपाध्यक्ष ने यह बातें सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में आयोजित प्रेसवार्ता में कही।गेस्ट हाउस में उन्होंने अफसरों के साथ भी बैठक की। उन्होंने डीआईओएस आफिस से आए अधिकारियों से पूछा कि विद्यालय में आरक्षण की क्या स्थिति है।
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Prayagraj News : हीरा ठाकुर, उपाध्यक्ष राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग।
- फोटो : प्रयागराज
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विस्तार
उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष हीरा ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि बीते कुछ वर्ष के दौरान आयोग ने कुल 482 मामलों की सुनवाई की। आयोग के समक्ष इस दौरान गलत प्राथमिकी दर्ज कराना, मुआवजा न देना, जमीन कब्जा करना आदि से जुड़े ही मामले आए। इन सभी मामलों का आयोग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया गया।
आयोग उपाध्यक्ष ने यह बातें सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में आयोजित प्रेसवार्ता में कही।गेस्ट हाउस में उन्होंने अफसरों के साथ भी बैठक की। उन्होंने डीआईओएस आफिस से आए अधिकारियों से पूछा कि विद्यालय में आरक्षण की क्या स्थिति है। इस पर अधिकारियों ने बताया कि वित्तविहीन कालेजों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू नहीं हो रहा है। क्योंकि कालेजों पर विभाग का सीधा नियंत्रण नहीं है। इस पर उपाध्यक्ष ने उनसे इसके लिए रोस्टर तैयार कर दिशा-निर्देश जारी करने को कहा।
इस दौरान जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी ने दिव्यांगों को दी गई योजनाओं के बारे में जानकारी दी। नेडा के अधिकारियों को पूरी तैयारी के साथ न आने पर बैठक में फटकार पड़ी। इस दौरान आयोग उपाध्यक्ष ने कहा कि अब आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल गया है। जिसके चलते उत्पीड़न के मामलों में कार्रवाई का अधिकार है। ऐसे में इन मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है। पिछले दिनों आयोग सदस्य जवाहर लाल पटेल को मिली धमकी के मामले में उन्होंने बताया कि इस मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।
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आयोग उपाध्यक्ष ने यह बातें सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में आयोजित प्रेसवार्ता में कही।गेस्ट हाउस में उन्होंने अफसरों के साथ भी बैठक की। उन्होंने डीआईओएस आफिस से आए अधिकारियों से पूछा कि विद्यालय में आरक्षण की क्या स्थिति है। इस पर अधिकारियों ने बताया कि वित्तविहीन कालेजों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू नहीं हो रहा है। क्योंकि कालेजों पर विभाग का सीधा नियंत्रण नहीं है। इस पर उपाध्यक्ष ने उनसे इसके लिए रोस्टर तैयार कर दिशा-निर्देश जारी करने को कहा।
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इस दौरान जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी ने दिव्यांगों को दी गई योजनाओं के बारे में जानकारी दी। नेडा के अधिकारियों को पूरी तैयारी के साथ न आने पर बैठक में फटकार पड़ी। इस दौरान आयोग उपाध्यक्ष ने कहा कि अब आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल गया है। जिसके चलते उत्पीड़न के मामलों में कार्रवाई का अधिकार है। ऐसे में इन मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है। पिछले दिनों आयोग सदस्य जवाहर लाल पटेल को मिली धमकी के मामले में उन्होंने बताया कि इस मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।
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