{"_id":"5f50f03d373034006b19578e","slug":"reliance-jio-challenge-to-install-wifi-booster-on-electric-pole","type":"story","status":"publish","title_hn":"Reliance Jio पर संकट: बिजली के पोल पर वाईफाई बूस्टर लगाने पर मिली चुनौती","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Reliance Jio पर संकट: बिजली के पोल पर वाईफाई बूस्टर लगाने पर मिली चुनौती
Fri, 04 Sep 2020 02:26 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 04 Sep 2020 02:26 PM IST
विज्ञापन
JIO BOOSTER PACK
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बिजली के पोल पर बिना बिजली विभाग की अनापत्ति के वाईफाई बूस्टर लगाने को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले में दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने बूस्टर लगाने वाली कंपनी रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड, राज्य सरकार और निदेशक विद्युत सुरक्षा इलाहाबाद (प्रयागराज) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई पांच अक्तूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी की खंडपीठ ने अधिवक्ता अरूण मिश्र की याचिका पर दिया है।
याची का कहना है कि वाई फाई स्पीड में तेजी लाने के लिए रिलायंस जियो इंफोकाम लिमिटेड प्रयागराज में विद्युत पोल पर केबल बिछा रहा है। पोल पर बूस्टर एम्प्लीफायर भी लगा रहा है। इसके लिए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम की अनापत्ति भी नही ली गई है।
लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसकी शिकायत याची ने डिप्टी डायरेक्टर इलेक्ट्रिक सुरक्षा से की है ।किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। बिजली विभाग खुद सुरक्षा गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है। राज्य सरकार को पूरे प्रकरण की जांच कराने का समादेश जारी करने की मांग की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
याची का कहना है कि वाई फाई स्पीड में तेजी लाने के लिए रिलायंस जियो इंफोकाम लिमिटेड प्रयागराज में विद्युत पोल पर केबल बिछा रहा है। पोल पर बूस्टर एम्प्लीफायर भी लगा रहा है। इसके लिए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम की अनापत्ति भी नही ली गई है।
विज्ञापन
लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसकी शिकायत याची ने डिप्टी डायरेक्टर इलेक्ट्रिक सुरक्षा से की है ।किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। बिजली विभाग खुद सुरक्षा गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है। राज्य सरकार को पूरे प्रकरण की जांच कराने का समादेश जारी करने की मांग की गई है।
विज्ञापन