जेल वार्डरों से अधिक भुगतान की वसूली पर रोक

याची के अधिवक्ता धनंजय कुमार मिश्र का कहना था कि जेल वार्डरों के वेतन निर्धारण में विभाग द्वारा गलती की गई। उनको अधिक भुगतान किया गया। इसमें याचीगण की कोई गलती नहीं है। इसके बाद डीआईजी कारागार, प्रशासन व सुधार ने 15 जून, 24 जून व 29 जुलाई को आदेश पारित कर अधिक भुगतान किए गए वेतन की वसूली का आदेश जारी कर दिया।

कोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा है कि क्या याचीगण के विरुद्ध आदेश पारित करने से पूर्व उनको अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था। और क्या वेतन निर्धारण के समय याची से इस आशय की अंडरटेकिंग ली गई थी यदि उसे अधिक भुगतान किया गया तो याची को इसे लौटाना होगा। कोर्ट ने दोनों बिंदुओं पर 12 अक्तूबर तक जानकारी मांगी है। याचिका की अगली सुनवाई 12 अक्तूबर को होगी।