एमएलसी चुनाव के खिलाफ याचिका खारिज, वोटर लिस्ट की वैधता को दी गई थी जनहित याचिका में चुनौती 

याचिका पर  वरिष्ठ अधिवक्ता वी के उपाध्याय व आयोग के अधिवक्ता बी एन सिंह व प्रमेन्द्र प्रताप सिंह ने बहस की। याची का कहना था कि एम एल सी चुनाव की वोटर लिस्ट तैयार करने में आयोग की पांच सितंबर 2016 की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया है। शार्ट टर्म अध्यापकों, लिपिकों व अन्य लोगों के नामों को सूची में शामिल नहीं किया गया है। याची की आपत्तियों को दरकिनार कर वोटर लिस्ट को अंतिम रूप दिया गया है। 

याचिका में गाइडलाइन का पालन करते हुए वोटर लिस्ट जारी करने और पुनरीक्षित लिस्ट से मतदान कराने की मांग की गई थी।चुनाव आयोग के वकील का कहना था कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने दो नवंबर 20 को वोटर सूची तैयार कर संशोधित व पुनरीक्षित करने के बाद जारीकी है। हाईकोर्ट को अनुच्छेद 226 में  न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। किन्तु  चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप से चुनाव बाधित होगा।ऐसा करना कानूनन प्रतिबंधित भी है।याची चाहे तो चुनाव बाद चुनाव याचिका दायर कर सकता है। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।