पीसीएस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से

0 यूपीपीएससी के कैलेंडर में 21 जून को प्रस्तावित है पीसीएस और एसीएफ/आरएफओ प्रारंभिक परीक्षा
0 पीसीएस के दौ सौ पदों पर होगी भर्ती, एसीएफ/आरएफओ भर्ती के लिए अब तक नहीं मिला अधियाचन
प्रयागराज। सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस) प्रारंभिक परीक्षा-2020 और सहायक वन संरक्षक (एसीएफ)/क्षेत्रीय वन अधिकारी (आरएफओ) प्रारंभिक परीक्षा-2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन 21 अप्रैल से लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया है। पीसीएस के तकरीबन दो सौ पदों पर भर्ती होनी है जबकि, एसीएफ/आरएफओ के पदों पर भर्ती के लिए आयोग को अब तक अधियाचन प्राप्त नहीं हुआ है। आयोग के कैलेंडर में पीसीएस और एसीएफ/आरएफओ प्रारंभिक परीक्षा 21 जून को प्रस्तावित है।
इस परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन मंगलवार को आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, जाति प्रमाणपत्रों का प्रोफार्मा, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्रों के जिलों के नाम, आरक्षण एवं आयु में छूट के बारे में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश उपलब्ध रहेंगे। ऑनलाइन आवेदन सब्मिट करने की अंतिम तिथि 21 मई निर्धारित की गई है, जबकि ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 18 मई तय की गई है।
आयोग को अब तक एसीएफ/आरएफओ के पदों पर भर्ती के लिए पदों का अधियाचन नहीं मिला है। इस बारे में आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम से पहले तक अधियाचन प्राप्त होने की स्थिति में पदों की संख्या को सम्मिलित कर लिया जाएगा। रिक्तियों की संख्या विशेष परिस्थितियों में शासन के अनुरोध पर घट-बढ़ सकती है। इस परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, जिनकी आयु एक जुलाई 2020 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष हो। इसी प्रकार दिव्यांगजन के लिए अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाकी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट मिलेगी।
समय से परीक्षा कराना आयोग के लिए चुनौती
प्रयागराज। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 21 जून को प्रस्तावित है जबकि देश में तीन मई तक लॉक डाउन घोषित है। अगर लॉक डाउन बढ़ाया जाता है तो आयोग के लिए समय से परीक्षा कराना बड़ी चुनौती होगी। तीन मई को लॉक डाउन हटा भी दिया जाता है तो तय नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लगे प्रतिबंध हटेंगे या नहीं। ऐसे में स्थिति तीन मई के बाद ही सपष्ट हो सकेगी।