Irctc News: राज्य सरकारों  की सहमति के बाद ही शुरू होंगी मुंबई रूट की ट्रेनें 

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय से वेबेक्स के माध्यम से हुई ऑनलाइन प्रेस कांफ्रेंस में डीआरएम ने कहा कि मुंबई के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार की अनुमति की जरूरत है। इसके अलावा गृह मंत्रालय की भी इसके लिए स्वीकृति होनी चाहिए। कहा कि रेलवे बोर्ड द्वारा ऐसे सभी रूट की मॉनीटरिंग की जा रही है जहां ज्यादा लंबी प्रतीक्षा सूची है। बोर्ड स्तर से इस बारे में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

डीआरएम ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैक मेंटेनेन्स जैसे कार्यों को वर्तमान में तरजीह दी जा रही है।  रेलवे को माल की लोडिंग का एक अच्छा अवसर मिला है। मालगाड़ियों की गति भी बढ़ा दी गई है। इस दौरान सीनियर डीसीएम अंशु पांडेय ने माल परिवहन में आसानी लाने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा उठाए गए कदम के बारे में जानकारी दी।

कहा कि मंडल पर रेलवे के ग्राहकों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए एक व्यवसाय विकास इकाई का गठन किया गया है। बताया कि रेलवे ने पहली बार ट्रैक्टरों की लोडिंग के लिए एनएमजी रेक का इस्तेमाल किया।  दो दिन पहले ही एनएमजी रेक के माध्यम से सौ ट्रैक्टर बंगलादेश भेजे गए। वर्तमान समय  प्रयागराज मंडल से होकर 42 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं।

जेईई मेन, नीट, एनडीए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवारों की सुविधा के लिए कानपुर इंटरसिटी समेत पांच जोड़ी ट्रेनों का संचालन बृहस्पवितार तीन सिंतबर से ही शुरू किया गया। रेलवे के साथ व्यापार सुगम करने के लिए मिनी रेक के लिए अनुमत दूरी 400 किलोमीटर से बढ़ाकर 1,500 किलोमीटर की गई है और पांच प्रतिशत अधिभार समाप्त करदिया गया है। पार्सल और फ्रेट ग्राहकों की सुविधा के लिए प्रयागराज मंडल द्वारा हेल्पलाइन चालू की गई है ।