एलटी ग्रेड शिक्षकों की अगली भर्ती पर उहापोह

पहली बार लिखित परीक्षा के माध्यम से हुई भर्ती भी विवादों से नहीं बच सकी
योग्य अभ्यर्थी न मिलने से प्रमुख विषयों में आधे से अधिक पद रह गए खाली
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) अब तक एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत 15 में से 11 विषयों का रिजल्ट जारी कर चुका है। जिन विषयों के रिजल्ट आए, उनमें से ज्यादातर विषयों में बड़ी संख्या में पद खाली रह गए। रिक्त पदों पर भर्ती कब होगी, यह तय नहीं है। इस बात को लेकर भी उहापोह की स्थिति है कि भविष्य में आयोग यह भर्ती कराएगा या नहीं। चर्चा यह भी है कि आने वाले समय से इस भर्ती का जिम्मा जल्द ही गठित होने जा रहे नए आयोग को मिल सकता है।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पहली बार एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा कराई और परीक्षा विवादों में फंस गई। आयोग ने पहली बार यह परीक्षा कराई थी। हालांकि आयोग को जब परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी मिली थी, उस वक्त आयोग के कुछ अफसर परीक्षा कराने के लिए तैयार नहीं थे। सूत्रों के मुताबिक स्टाफ सीमित होने के कारण आयोग यह परीक्षा कराने से कतरा रहा था लेकिन शासन के दबाव में आयोग को यह जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। इससे पहले एलटी ग्रेड शिक्षकों की मंडल स्तर पर सीधी भर्ती होती थी। संयुक्त निदेशक मेरिट के आधार पर यह भर्ती करते थे।
सीधी भर्ती में अक्सर धांधली के आरोप लगते थे, जिसकी वजह से परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी आयोग को सौंपी गई और पहली बार एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कराई गई। आयोग ने पिछले दिनों विज्ञान, गणित, कंप्यूटर जैसे प्रमुख विषयों में आधे से अधिक पद खाली रह गए। योग्य अभ्यर्थी न मिल पाने के कारण कंप्यूटर में 1667 पदों के मुकाबले महज 36 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। गणित में 1035 नदों के मुकाबले 435 और विज्ञान में 1045 पदों के मुकाबले केवल 84 अभ्यर्थियों का चयन हुआ।
इतनी बड़ी संख्या में पद खाली रह जाने से राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रमुख विषयों के शिक्षकों का टोटा हो जाएगा और इसका सीधा असर पठन-पाठन पर पड़ेगा। रिक्त पदों पर अगली भर्ती कब होगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है। फिलहाल मौजूदा सत्र में शिक्षकों की कमी से स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित होगी। आयोग भविष्य में यह परीक्षा कराएगा या नहीं, इस पर असमंजस की स्थिति है। उधर, इस बात की भी चर्चा है कि प्रदेश में प्राइमरी से उच्च शिक्षा तक शिक्षक भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी एवं उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का विलय कर एक नए आयोग का गठन किया जा रहा है। ऐसे में गठन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जिम्मा मिल सकता है।