हाईकोर्ट ने कहा : छात्रों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के बजाय सुधार का अवसर देना सही

याची एमआईटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बीटेक को छात्र है। संस्थान प्रशासन ने विभिन्न आरोपों में अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उसे पहले छह महीने के लिए निष्कासित कर दिया था। बाद में इसे अपील में घटाकर तीन महीने कर दिया गया। याची ने संस्थान प्रशासन के निष्कासित करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी।

याची की ओर से कहा गया कि उसके खिलाफ आरोप अस्पष्ट और सामान्य प्रकृति के हैं। निष्कासन को सही ठहराने वाले तथ्य रिकॉर्ड पर नहीं हैं। हालांकि, प्रतिवादी की ओर से कहा गया कि कार्रवाई उचित जांच के बाद हुई है। कोर्ट ने पाया कि संस्थान प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। कोर्ट ने कहा कि संस्थान में अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक तत्वों को शामिल करना होगा, जो इसके शैक्षणिक माहौल और सुधारात्मक दृष्टिकोण के लिए अनुकूल हो और जो छात्रों के परिवर्तन के लिए भी महत्वपूर्ण है।