बागी-उपद्रवी वकीलों पर हाईकोर्ट बार सख्त

बृहस्पतिवार को हुई कार्यकारिणी की बैठक में अनुशासनहीनता करने वाले सदस्यों पर कड़ी कार्रवाई का निर्णय हुआ। प्रेस सचिव राहुल कुमार पांडेय के अनुसार कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित किया गया कि कार्यकारिणी का कोई भी सदस्य इस्तीफा देगा तो उसे तत्काल स्वीकार कर लिया जाएगा। कोषाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने मौखिक या लिखित रूप से कोई इस्तीफा नहीं दिया है। एल्डर कमेटी के अध्यक्ष को भी इस्तीफा नहीं मिला है। उन्होंने सिर्फ इस्तीफे के भ्रामक जानकारी फैलायी है।

कार्यकारिणी द्वारा 18 मार्च को हड़ताल का प्रस्ताव वापस लेने के बाद भी कई सदस्यों द्वारा  सार्वजनिक स्थानों पर धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें पुांच अधिवक्ता चिह्नित किए गए हैं।  इुसके अतिरिक्त अन्य लोगोें को भी अखबारों में छपी फोटो और नाम के माध्यम से चिन्हित किया जाएगा। बार ने आंदोलन के दौरान एक रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ और वाहनों में आगजनी के जिम्मेदार सदस्यों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई का निर्णय लिया है। इनके नाम एडवोकेट्स रोल से बाहर करने के लिए महानिबंधक को लिखा जाएगा। सदस्यता निलंबन के लिए रजिस्ट्रार सोसाइटीज को भी सूचना देने का निर्णय लिया गया है। हाईकोर्ट बार कचहरी घटना को लेकर जिला अधिवक्ता संघ के निर्णय का न्यायिक कार्य करते हुए समर्थन करेगा। आम सभा की अध्यक्षता राकेश पांडेय और संचालन सीपी उपाध्याय ने किया।
जिला अधिवक्ता संघ भी करेगा कार्रवाई

इलाहाबाद। हाईकोर्ट बार की तर्ज पर जिला अधिवक्ता संघ ने भी उपद्रवी वकीलों के खिलाफ तेवर कड़े कर लिए हैं। संघ कार्यकारिणी की एक बैठक में इस पर गहन विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि मीडिया कर्मियों से दुर्व्यहार या मारपीट करने वाले सदस्यों को चिन्हित कर संघ से निकाल दिया जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई हेतु बार कौंसिल को भी लिखा जाएगा। संघ के मंत्री देवेंद्र मिश्र नगरहा ने कहा कि अराजकता फैलाने और बेवजह मारपीट, तोड़फोड़ करने वाले लोगों को चिन्हित किया जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।