हाईकोर्ट ने कहा : मनमाने तरीके से निरस्त नहीं कर सकते अंतर्जनपदीय स्थानांतरण, शासन की नीति का हो अक्षरश: पालन

याची के अधिवक्तागण ने जस्टिस अब्दुल मोइन की एकल पीठ के समक्ष बहस करते हुए अपने पति के असाध्य बीमारी से पीड़ित होने के कारण याची द्वारा दो जून 2023 के शासनादेश के तहत सीतापुर से उन्नाव अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था, जिसको स्वीकार करते हुए याची को उन्नाव में ज्वाइन भी करवा दिया गया था। बीएसए उन्नाव एवं सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने लगभग तीन सप्ताह कार्य लेने के पश्चात याची का स्थानांतरण इस आधार पर निरस्त कर दिया कि याची के पति के पीजीआई लखनऊ द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र पर सीएमओ सीतापुर की मोहर नहीं लगी है।
 
अधिवक्ता ऋषि श्रीवास्तव एवं रजत ऐरन ने दलील दी कि केवल 29 जून 2023 के शासनादेश में निहित आधारों पर ही याची का स्थानांतरण निरस्त किया जा सकता है एवं याची पर फर्जी अथवा कूटरचित मेडिकल दस्तावेज जमा करने का कोई आरोप नहीं है। लगभग चार माह से सेवा न कर पा रहीं सहायक अध्यापिका को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने बीएसए उन्नाव एवं सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का आदेश रद्द करते हुए गत चार माह का संपूर्ण वेतन भी प्रदान करने का आदेश किया।