{"_id":"5f74de3f8ebc3e9bfc4f68ea","slug":"give-the-application-for-inspire-scholarship-city-news-ald287716991","type":"story","status":"publish","title_hn":"इंसपायर स्कालरशिप के लिए करें आवेदन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
इंसपायर स्कालरशिप के लिए करें आवेदन
Thu, 01 Oct 2020 02:20 AM IST
इलाहाबाद ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2020 02:20 AM IST
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
यूपी बोर्ड से 2020 में विज्ञान वर्ग से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने वाले छात्र-छात्राओं के लिए इंसपायर योजना के तहत स्कालरशिप देने की घोषणा की गई है। यूपी बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल के अनुसार परीक्षा में 390 अंक अर्थात 78 फीसदी अंक पाने वाले वेबसाइट www.inspire-dst.gov.in , www.inspire.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
योजना के तहत यूपी बोर्ड से 2020 में 390 अंक अथवा इससे अधिक अंक पाने वालों में 30730 छात्र-छात्राएं शामिल हैं। इन छात्रों की ओर से विज्ञान वर्ग की पढ़ाई के लिए इंसपायर स्कालरशिप दी जाती है। इंसपायर योजना के तहत बारहवीं पास करने के बाद विज्ञान वर्ग की पढ़ाई करने वाले छात्रों को भारत सरकार की ओर से प्रतिवर्ष 60 हजार की छात्रवृत्ति एवं 20 हजार रुपये प्रोजेक्ट के लिए दिए जाते हैं।
ऐसे में बारहवीं पास करते ही बोर्ड परीक्षा में 390 अंक अथवा इससे अधिक अंक पाने वाले मेधावी को आगे की पढ़ाई के लिए भारत सरकार प्रतिवर्ष 80 हजार देगी।
विज्ञापन
योजना के तहत यूपी बोर्ड से 2020 में 390 अंक अथवा इससे अधिक अंक पाने वालों में 30730 छात्र-छात्राएं शामिल हैं। इन छात्रों की ओर से विज्ञान वर्ग की पढ़ाई के लिए इंसपायर स्कालरशिप दी जाती है। इंसपायर योजना के तहत बारहवीं पास करने के बाद विज्ञान वर्ग की पढ़ाई करने वाले छात्रों को भारत सरकार की ओर से प्रतिवर्ष 60 हजार की छात्रवृत्ति एवं 20 हजार रुपये प्रोजेक्ट के लिए दिए जाते हैं।
विज्ञापन
ऐसे में बारहवीं पास करते ही बोर्ड परीक्षा में 390 अंक अथवा इससे अधिक अंक पाने वाले मेधावी को आगे की पढ़ाई के लिए भारत सरकार प्रतिवर्ष 80 हजार देगी।
