लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फॉलो करें
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नागरिकों को सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी के बिना बोलने का अधिकार नहीं देती है। न ही यह भाषा के हर संभव उपयोग के लिए एक मुफ्त लाइसेंस प्रदान करती है। कोर्ट ने कहा, सोशल मीडिया विचारों, मतों के आदान-प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच है। इंटरनेट और सोशल मीडिया महत्वपूर्ण उपकरण हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। लेकिन, यह अधिकार विशेष जिम्मेदारियों और कर्तव्यों संग है।
Followed
