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बेसिक शिक्षा सचिव बोले : सरकार और अधिकारियों की तारीफ करो, ग्रुप में भेजो, तुम्हारा फायदा होगा, ऑडियो वायरल

Sat, 29 Jul 2023 12:10 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 29 Jul 2023 12:10 PM IST
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Basic Education Secretary said: Praise the government and officials, send them to the group
ऑडियो वायरल - फोटो : अमर उजाला।

बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव, महानिदेशक (स्कूल शिक्षा) और सरकार की तारीफ करो... तबादला सूची निरस्त नहीं होने देंगे। इन बातों को अलग-अलग ग्रुप में फैलाओ। हाईकोर्ट में चल रहे महेंद्र पाल के मुकदमे पर आदेश आते ही तबादला सूची जारी कर दी जाएगी। भरोसा रखो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा।

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बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल और 69 हजार शिक्षक भर्ती की चयनित गाजीपुर की एक अभ्यर्थी के पति के बीच हुई इस बातचीत का ऑडियो इन दिनों सोशल गलियारे में छाया हुआ है। हालांकि, अमर उजाला इस ऑ़डियो की पुष्टि नहीं करता, जिसमें सचिव एक अभ्यर्थी के पति से कह रहे हैं कि तुम अपने ग्रुपों में चलाओ, लिखो कि सरकार अच्छा काम कर रही है। मेरी तथा डीजी साहब की प्रशंसा करो। पक्ष में माहौल बनाओ। फिर, हम वहीं करेंगे, जिससे तुम लोगों का फायदा होगा।
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सचिव भरोसा दिला रहे हैं कि तबादला सूची में कोई बदलाव नहीं होगा। बस, हाईकोर्ट का आदेश आने तक इंतजार करना पड़ेगा, तब तक तुम सब माहौल बनाओ। यह ऑडियो 17 जुलाई को हाईकोर्ट में महेंद्र पाल मामले की सुनवाई के पहले का है। सचिव यह कहते हुए सुुनाई दे रहे हैं कि 17 जुलाई को कोर्ट में डेट लगी हुई है। वह आगे कहते सुनाई देते हैं कि तबादला सूची को लेकर कोई पैसा नहीं देना। कोई रुपये मांगे तो तत्काल सूचना देना।

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सचिव की बातों से लगता है उन्हें मुख्यमंत्री का भी डर नहींः संयुक्त मोर्चा

सचिव का ऑडियो वायरल होने के बाद से शिक्षक भर्ती में 19000 सीटों पर आरक्षण में घोटाले का आरोप लगाते आए अभ्यर्थियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। शुक्रवार को पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा की आजाद पार्क में हुई बैठक में सोशल मीडिया प्रभारी राजन जायसवाल ने कहा कि सचिव की बातों से लगता है कि उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी डर नहीं है।

सवाल किया कि आखिर वह एक चयनित अभ्यर्थी के पति से किस तरह की फिजूल वाली बातें कर रहे हैं। अपनी तारीफों के पुल बंधवा रहे हैं? जायसवाल ने कहा कि आरक्षण घोटाले को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी 29 अप्रैल 2021 को जारी अपनी रिपोर्ट में माना है। यही नहीं, लखनऊ हाईकोर्ट की एकल पीठ ने एक जून 2020 को प्रकाशित सूची को ठीक तरह से बनाने का आदेश दिया था। महेंद्र पाल प्रकरण की सुनवाई दो अगस्त को नियत है।

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