सरकार के खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन छेेड़ेगा बार कौंसिल

कौंसिल के अध्यक्ष हरिशंकर सिंह का कहना है कि प्रदेश सरकार ने बजट में अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता के नाम पर ‘लॉलीपॉप’ पकड़ाया है। अधिवक्ता कल्याण की एक भी योजना पूरी नहीं हुई। मृतक अधिवक्ताओं के परिजनों को मिलने वाले पांच लाख रुपये, बुजुर्ग अधिवक्ताओं की पेंशन और युवा वकीलों के लिए स्टाइपेंट आदि घोषणाओं के लिए प्रदेश सरकार ने कोई धनराशि उपलब्ध नहीं कराई है। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए 22 फरवरी को प्रदेश स्तरीय सम्मेलन बुलाया गया है।
कौंसिल के सदस्य अजय कुमार शुक्ल का कहना है कि सम्मेलन में आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो उसके खिलाफ धरना प्रदशर्न, विरोध दिवस, विधानसभा का घेराव आदि किया जाएगा।
120 करोड़ रुपये हैं बकाया
अधिवक्ता कल्याण की योजनाओं के करीब 120 करोड़ रुपये सरकार पर बकाया हैं। हरिशंकर सिंह का कहना है कि अखिलेश सरकार ने हर साल कौंसिल को 40 करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी। विगत कई वर्षों से यह धनराशि सरकार ने उपलब्ध नहीं करवाई। यह करीब 120 करोड़ रुपये पहुंच गई है। वकीलों की पेंशन, स्टाइपेंड आदि मद भी रकम बकाया है। सरकार वकीलों की हत्या और हादसे में मौत पर कोई मुआवजा नहीं देती है। इससे अधिवक्ताओं में नाराजगी है।