चुनावी गणित में भावी शिक्षकों पर भी डोरे

प्रदेश सरकार की निगाह जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षक भर्ती कर लोक सभा चुनाव में टीईटी बेरोजगारों के वोट पर है, वहीं बसपा के लोग इस बात को पुष्ट करने में लगे हैं कि कोर्ट की ओर से उनकी सरकार के समय जारी नियमावली को ही मंजूरी मिली है। अब बसपा शिक्षक भर्ती में देरी का ठीकरा सपा सरकार पर थोपने की तैयारी में है। शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए करीब 78 लाख आवेदन प्रदेश भर के डायटों में पहुंचे थे। मामला 78 लाख अभ्यर्थियों के साथ करोड़ों मतदाताओं से जुड़ा होने के कारण हर दल इन बेरोजगारों को अपने पक्ष में जोड़ने में लगा है।
परिषदीय विद्यालयों में खाली शिक्षकों के 72825 पदों पर पहली बार 2011 में टीईटी करवाने के बाद बसपा सरकार ने पदों की घोषणा की थी। टीईटी को लेकर विवाद के चलते भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होने के बाद प्रदेश में सपा के नेतृत्व में सरकार बनने पर दोबारा 72 हजार पदों पर शैक्षिक मेरिट के आधार पर भर्ती की घोषणा की गई। कुछ अभ्यर्थियों ने टीईटी मेरिट के आधार पर भर्ती की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। अब कोर्ट से टीईटी मेरिट के आधार पर भर्ती की घोषणा के बाद बसपा के फैसले का समर्थन हुआ है।
शिक्षक भर्ती में शैक्षिक और टीईटी मेरिट पर भर्ती की मांग कर रहे टीईटी पास बेरोजगारों में दोनों सपा और बसपा में बंट गए हैं। बसपा के फैसले के समर्थन में इलाहाबाद में अभ्यर्थियों की ओर से टीईटी मेरिट के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे साथियों का सम्मान और अभिनंदन किया गया। अब यह गुट लोकसभा चु़नाव के दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ बसपा के पाले में जाने का मन बना रहा है तो शैक्षिक मेरिट की मांग करने वाले तथा सपा से जुड़े नेता भी अब 72 हजार शिक्षक भर्ती पूरा करने का श्रेय लेने के लिए जुट गए हैं।