प्रधानाचायोऱं् के रिक्त पद भरने की कार्ययोजना तलब

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प्रधानाचार्यों के रिक्त पद भरने की कार्ययोजना तलब
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों के रिक्त पद भरने की कार्य योजना तलब की है। कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव माध्यमिक को 28 सितंबर तक इस मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। मौजूदा समय में माध्यमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के सैकड़ों पद रिक्त हैं। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी कर रहे हैं।
कोर्ट ने प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी थी कि प्रधानाचार्यों के कितने पद खाली हैं। सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में राजकीय इंटर कॉलेजों मेें 733, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 364, निजी वित्त पोषित विद्यालयों में 1824 और राजकीय वित्त पोषित विद्यालयों में 1312 पद रिक्त हैं। बताया गया कि राजकीय इंटर कॉलेजों में पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 2018 में 163 पद भरे जाएंगे। इसी प्रकार से 2011 में 955 पदों का विज्ञापन जारी हुआ था मगर मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण परिणाम घोषित नहीं किया गया। वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से 948 पदों के लिए प्रस्ताव मिला है। कुल 3136 खाली पदों में से 2502 पदों को भरने पर विचार चल रहा है। कोर्ट ने सरकार से समयबद्ध कार्ययोजना मांगी है। याचिका पर 28 सितंबर को सुनवाई होगी।