यूपी बजट : 2500 करोड़ से महाकुंभ के कार्यों को मिलेगी रफ्तार, 70 फीसदी होंगे स्थायी निर्माण
बजट में 2500 करोड़ रुपये का प्रावधान किए जाने से महाकुंभ-2025 के लिए अब तक स्वीकृत 880 परियोजनाओं के काम को रफ्तार मिलेगी। खास यह कि इनमें 70 फीसदी स्थायी निर्माण कराए जाएंगे।
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Add as a preferredबजट में 2500 करोड़ रुपये का प्रावधान किए जाने से महाकुंभ-2025 के लिए अब तक स्वीकृत 880 परियोजनाओं के काम को रफ्तार मिलेगी। खास यह कि इनमें 70 फीसदी स्थायी निर्माण कराए जाएंगे। महाकुंभ के मद्देनजर अब तक पर्यटन, पीडीए, बिजली, जल निगम, लोक निर्माण, सेतु निगम समेत अन्य विभागों की 880 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इसमें अक्षयवट कॉरिडोर, द्वादश वेणी माधव का सुंदरीकरण, भारद्वाज आश्रम, नागवासुकि समेत अन्य मंदिरों का विस्तार एवं सुंदरीकरण, पक्के घाट समेत अनेक निर्माण कार्य शामिल हैं।
इन पर 9000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इनमें से 7000 करोड़ रुपये महाकुंभ के बजट से मिलेंगे। वहीं 2000 करोड़ रुपये विभाग के बजट से मिलेंगे। इन प्रस्तावों के लिए महाकुंभ के बजट से 650 करोड़ रुपये पहले ही मिल चुके हैं। इनकी मदद से प्रस्ताव तैयार करने के साथ मंदिरों का सुंदरीकरण समेत कई काम शुरू हो गए हैं। अब प्रदेश के बजट में 2500 रुपये का प्रावधान किया गया है। महाकुंभ मेलाधिकारी विजय किरन आनंद का कहना है कि यह बजट वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत हुआ है। जल्द ही अलग-अलग प्रस्तावों के लिए बजट जारी कर काम में तेजी लाई जाएगी।
महाकुंभ के सभी काम 2024 दिसंबर से पहले पूरे होने हैं। इसके अलावा अभी कई नए प्रस्ताव भी तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे में जरूरत हुई तो अनुपूरक बजट की मांग की जाएगी। - विजय विश्वास पंत, मंडलायुक्त
रोपवे, रिवर फ्रंट कॉरिडोर का तैयार हो रहा प्रस्ताव
संगम पर रोपवे, यमुना नदी के सात घाटों पर रिवर फ्रंट कॉरिडोर, त्रिवेणी पुष्प समेत कई निर्माण कार्यों के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। इनके लिए अलग से बजट की मांग की जाएगी।
विधि विवि के लिए मिले 103 करोड़, जल्द होगा निर्माण
राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए बजट में 103 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जल्द ही काम शुरू होने के साथ इसमें तेजी आने की उम्मीद जगी है।
झलवा में 25 एकड़ में आधुनिक सुविधाओं वाले लॉ यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया जाना है। इस पर कुल 300 करोड़ रुपये लागत आने की उम्मीद है। इसके लिए जमीन की बाउंड्री भी करा ली गई है लेकिन जमीन के एक हिस्से को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। इसकी वजह से काम बीच में रोक दिया गया।
यूनिवर्सिटी का आकार क्या होगा और उसमें कौन-कौन सी सुविधाएं होंगी इसे लेकर विशेषज्ञ संस्था की मदद ली जाएगी, लेकिन इसके लिए सर्वे की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो पाई। हालांकि, अब जल्द ही विवाद दूर होने के दावे किए जा रहे हैं। डीएम संजय कुमार खत्री का कहना है कि छोटे से हिस्से को लेकर विवाद है। 10 दिन में उसका समाधान करा लिया जाएगा। ऐसे में बजट में 103 रुपये का प्रावधान किए जाने से काम में तेजी तथा जल्द निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद जगी है।
