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बिना एनओसी ही राज्य सरकार बना रही थी बेगमबाजार आरओबी

Sun, 02 Sep 2018 01:17 AM IST
Updated Sun, 02 Sep 2018 01:17 AM IST
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बिना एनओसी  ही राज्य सरकार बना रही थी बेगमबाजार आरओबी

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बिना एनओसी ही बन रहा था बेगम बाजार आरओबी
0 वायुसेना ने कहा कि आरओबी से हवाई यात्रियों की जान को खतरा
0 डीआरएम इलाहाबाद ने कहा कि एनओसी लेना राज्य सरकार का काम

इलाहाबाद। कुंभ मेले के मद्देनजर बन रहे बम्हरौली एयरपोर्ट के निकट भगवतपुर बेगम बाजार में रेल ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माणकार्य अब अटक गया है। इस पुल पर अब रेलवे को अपने हिस्से में पांच गार्डर की लॉचिंग करनी है, लेकिन वायुसेना ने वहां काम रुकवा दिया है। वायुसेना अफसरों का कहना है कि आरओबी निर्माण के पहले राज्य सरकार ने अनापत्ति पत्र (एनओसी) नहीं लिया। आरओबी अनाधिकृत है और इसका निर्माण रनवे के करीब किया जा रहा है, जिससे हवाई यात्रियों की जान को खतरा होगा।
बेगम बाजार आरओबी की कुल लागत 37.29 करोड़ है। कई माह से इसका निर्माण राज्य सेतु निगम कर रहा है। सेतु निगम की ओर से यहां काफी काम पूरा भी कर लिया गया है। रेलवे ट्रैक के ऊपर पुल बनाने की जिम्मेदारी रेलवे की होती है, सो रेलवे की ओर से यहां आरओबी का निर्माण कार्य शुरू किया गया। तभी वायुसेनाकर्मियाें ने काम रुकवा दिया। वायुसेना का कहना है कि भारत के गजट (जीएसआर 751) तथा भारतीय विमान अधिनियम 1934 के अनुसार आवश्यक उड्डयन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हवाई अड्डे के आसपास कोई भी कार्य प्रारंभ करने के पूर्व भारतीय वायु सेना/भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण की एनओसी लेनी होती है। बेगम बाजार आरओबी का काम शुरू करने के पहले सेना से एनओसी नहीं ली गई।
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सेना के प्रवक्ता एवं विंग कमांडर अरविंद सिन्हा के मुताबिक इस आरओबी के कारण हवाई पट्टी की उपयोगिता बुरी तरह से से प्रभावित हो रही है। वायुसेना की आपत्ति केवल हवाई यात्रियों तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित को लेकर है। इससे बिल्कुल भी समझौता नहीं किया जा सकता।
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आरओबी बनने से लड़ाकू विमान हवाईअड्डे का नहीं कर सकेंगे उपयोग
0 बेगम बाजार आरओबी का काम रुकवाने के संबंध में दो दिन पहले डीआरएम अमिताभ की वायुसेना अफसरों से वार्ता हुई थी। इस दौरान बताया गया कि आरओबी निर्माण से हवाईअड्डे की उपयोगी लंबाई कम हो जाएगी। इससे लड़ाकू विमान इस हवाई अड्डे का उपयोग नहीं कर सकेंगे। इस बारे में डीआरएम इलाहाबाद का कहना है कि वायुसेना का तर्क वाजिब है। यहां आरओबी बनाने के पूर्व राज्य सरकार को एनओसी लेनी चाहिए थी। जानकारी मिली है कि राज्य सरकार ने एनओसी के लिए आवेदन किया है।
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