बनेंगी तीन नई अदालतें, मिलेगा इंसाफ

1-ग्राम न्यायालय- ग्राम सभा के स्तर पर जमीनी विवाद, राजस्व भूमि पर कब्जा, छुटमुट झगड़ों को निपटाने के लिए ग्राम अदालत का गठन हो रहा है। गभाना में ऐसी पहली अदालत बन रही है। ये एक मॉडल के रूप में काम करेगी। ट्रायल सफल रहा तो अन्य तहसीलों में भी इनकी स्थापना होगी। यह न्यायालय तहसील गभाना के 24 गुणा 7.50 मीटर के हाल में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर उप समिति एवं अवस्थापना ने लोक निर्माण विभाग से हाल के पुनरोद्घार एवं इसे न्यायालय की शक्ल देने के लिए 10.74 लाख का एस्टीमेट बनवाकर एसडीएम गभाना के माध्यम से अनु सचिव उत्तर प्रदेश शासन अनुभाग दो अधीनस्थ न्यायालय लखनऊ के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। यहां से दो लाख रुपया आवंटित भी हो गया है, लेकिन यह राशि अब तक डीएम के खाते में नहीं आई है।
2-कामर्शियल न्यायालय- एडीएम वित्त एवं राजस्व के कलक्ट्रेट स्थित पुराने कार्यालय में छह माह पूर्व खुले न्यायालय में सीनियर जज बैठते हैं। इस न्यायालय को तैयार करने के लिए शासन से पांच लाख रुपया बजट स्वीकृत हो गया है। कर अदालत में जीएसटी और पुराने वैट के मामले निपटाए जा रहे हैं।
3-मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालय- पूर्व में इसे दीनदयाल अस्पताल में स्थापित किया गया था। डायस से लेकर न्यायालय के लिए आवश्यक हर चीज का निर्माण हुआ। लेकिन ऐन मौके पर अधिवक्ताओं के पुरजोर विरोध के चलते इस न्यायालय को अब नौरंगीलाल इंटर कालेज में दीवानी कचहरी से सटी पुरानी इमारत में स्थापित करने की योजना है। इन्फ्रास्ट्रक्चर उप समिति एवं अवस्थापना ने पीडब्लूडी से 35.65 लाख का एस्टीमेट डीएम से स्वीकृत कराकर परिवहन आयुक्त लखनऊ को भेजा है।